• Download App
    निवडणूक आयोगाने फेटाळले जयराम रमेश यांचे अपील; म्हटले 'आज संध्याकाळपर्यंत..' Election Commission rejected Jairam Rameshs appeal

    निवडणूक आयोगाने फेटाळले जयराम रमेश यांचे अपील; म्हटले ‘आज संध्याकाळपर्यंत..’

    यापूर्वी रविवारी निवडणूक आयोगाने जयराम रमेश यांच्याकडून अमित शाह यांच्यावर केलेल्या आरोपांबाबत संपूर्ण माहिती मागवली होती Election Commission rejected Jairam Rameshs appeal

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावरील आरोपांचे पुरावे देण्यासाठी काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांची एक आठवड्याची मुदत देण्याची विनंती निवडणूक आयोगाने सोमवारी (३ जून) फेटाळली आहे. लोकसभा निवडणुकीचे मतदान संपल्यानंतर अमित शाह यांनी देशभरातील 150 जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांना बोलावल्याचा आरोप जयराम रमेश यांनी केला होता.

    निवडणूक आयोगाने जयराम रमेश यांना सोमवारी सायंकाळी 7 वाजेपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस रमेश म्हणाले, “आतापर्यंत ते 150 लोकांशी बोलले आहेत. ही स्पष्टपणे धमकी आहे, यावरून भाजप किती हतबल आहे हे दिसून येते. अधिकाऱ्यांनी कोणाच्याही दबावाखाली येऊ नये आणि संविधानाचे पालन केले पाहिजे.”

    आदल्या दिवशी मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी जयराम रमेश यांच्या आरोपांवर कठोरता दाखवत अफवा पसरवणे आणि प्रत्येकावर संशय घेणे योग्य नाही, असे सांगितले.

    मतमोजणीपूर्वी मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणाले, “या सर्वांवर (जिल्हा दंडाधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी) कोणी प्रभाव टाकू शकतो का? हे कोणी केले ते आम्हाला सांगा. ज्याने हे केले त्याला आम्ही शिक्षा करू… हे योग्य नाही. तुम्ही अफवा पसरवता आणि प्रत्येकावर संशय घेता.”

    यापूर्वी रविवारी (२ जून) निवडणूक आयोगाने जयराम रमेश यांच्याकडून अमित शाह यांच्यावर केलेल्या आरोपांबाबत संपूर्ण माहिती मागवली होती. ECI ने म्हटले होते की, “मतमोजणीची प्रक्रिया हे प्रत्येक RO (रिटर्निंग ऑफिसर) चे कर्तव्य आहे. वरिष्ठ, जबाबदार आणि अनुभवी नेत्याने असे जाहीर विधान केल्याने संशयाची परिस्थिती निर्माण होऊ नये,हे लक्षात ठेवले पाहिजे.”

    Election Commission rejected Jairam Rameshs appeal

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही