• Download App
    संसद सुरक्षा भंग प्रकरणी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांशी संबंधित आठजण निलंबित |Eight persons related to security personnel suspended in Parliament security breach case

    संसद सुरक्षा भंग प्रकरणी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांशी संबंधित आठजण निलंबित

    या संपूर्ण प्रकरणाचा खरा सूत्रधार कोणीतरी दुसराच असल्याचे दिल्ली पोलिसांचे मत आहे.


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : संसदेच्या सुरक्षेत हलगर्जीपणा केल्याप्रकरणी मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. संसद भवनातील सुरक्षा कर्मचाऱ्यांशी संबंधित आठ जणांना निलंबित करण्यात आले आहे.Eight persons related to security personnel suspended in Parliament security breach case

    निलंबित करण्यात आलेल्या संसदेच्या 8 सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची नावे रामपाल, अरविंद, वीरदास, गणेश, अनिल, प्रदीप, विमित, नरेंद्र असल्याची माहिती समोर आली आहे.



    संसद भवनात मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा भंग केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या सहा जणांवर दहशतवाद विरोधी कायदा, बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा (UAPA) अंतर्गत आरोप ठेवण्यात आले आहेत.

    संसद भवनात घुसखोरी करणाऱ्या तरूणांनी बुटामध्ये लपवून स्मोक कँडल आणल्या होत्या. फवारणी होताच सभागृहात पिवळा धूर पसरू लागला. यानंतर खासदारांनी त्या तरुणांना पकडून बेदम चोप दिला.

    दिल्ली पोलिसांच्या सूत्रांकडून आणखी एक मोठी बातमी समोर येत आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा खरा सूत्रधार कोणीतरी दुसराच असल्याचे दिल्ली पोलिसांचे मत आहे. म्हणजेच जे चार जण पकडले गेले आहेत आणि ललित झा फरार आहेत. या पाच जणांव्यतिरिक्त आणखी एक व्यक्ती आहे जो या संपूर्ण प्रकरणाचा सूत्रधार आहे.

    संसद भवनात मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा भंग केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या सहा जणांवर दहशतवाद विरोधी कायदा, बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा (UAPA) अंतर्गत आरोप ठेवण्यात आले आहेत.

    Eight persons related to security personnel suspended in Parliament security breach case

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही