वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : दिल्ली दारू घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना पुन्हा समन्स बजावले आहे. तपास यंत्रणेने त्यांना १८ जानेवारीला चौकशीसाठी बोलावले आहे. ईडीने हे चौथे समन्स मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना पाठवले आहे.ED’s fourth summons to Arvind Kejriwal; Called for inquiry on January 18
यापूर्वी त्यांना ३ जानेवारी, २ नोव्हेंबर आणि २१ डिसेंबर रोजी चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते. केजरीवाल हे तीनही वेळा तपास यंत्रणेसमोर हजर झाले नाहीत.
३ जानेवारी रोजी सीएम केजरीवाल यांनी ईडीला सांगितले होते की ते राज्यसभा निवडणूक आणि प्रजासत्ताक दिनाच्या तयारीत व्यस्त आहेत. तुम्हाला त्यांच्याकडून जे काही मागायचे आहे ते लिखित स्वरूपात पाठवा.
यापूर्वी 2 नोव्हेंबर रोजी केजरीवाल यांनी ईडीचे समन्स बेकायदेशीर आणि राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे म्हटले होते. 21 डिसेंबरला समन्स मिळाल्यानंतर केजरीवाल 10 दिवसांच्या विपश्यनेसाठी पंजाबमधील होशियारपूर येथे गेले होते.
आप म्हणाले- नोटीस बेकायदेशीर
आम आदमी पार्टीने 3 जानेवारीला सांगितले – आम्ही ईडीच्या तपासात सहकार्य करण्यास तयार आहोत, परंतु ईडीची नोटीस बेकायदेशीर आहे. केजरीवाल यांना अटक करण्याचा त्यांचा हेतू आहे, जेणेकरून केजरीवाल लोकसभा निवडणुकीत प्रचार करू शकत नाहीत.
काँग्रेस नेते उदित राज म्हणाले- झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या जवळच्या लोकांच्या ठिकाणांवर ईडीने छापे टाकले. ईडीने निवडणुकीपूर्वी छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांना नोटीस पाठवून त्यांच्यावर खोटे आरोप केले होते. अरविंद केजरीवाल हे विरोधी आघाडीचे नेतेही आहेत. तपास यंत्रणा आपले काम करण्याऐवजी विरोधी नेत्यांवर दबाव आणत आहे.
भाजपचे प्रवक्ते शेहजाद पूनावाला म्हणाले – आजही केजरीवाल ईडीसमोर हजर न होणे हे स्पष्ट करते की त्यांच्याकडे काहीतरी लपवण्यासारखे आहे. ते गुन्हेगारांसारखे लपून बसले आहेत.
ईडीला अटक करण्याचा अधिकार, केजरीवाल कोर्टात जाऊ शकतात
कायदे तज्ञांच्या मते, सीएम केजरीवाल वारंवार गैरहजर राहिल्याबद्दल ईडी त्यांच्या विरोधात जामीनपात्र वॉरंट जारी करू शकते. त्यानंतरही ते हजर न झाल्यास कलम ४५ अन्वये अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले जाऊ शकते.
हजर न होण्यामागे ठोस कारण दिल्यास ईडी वेळ देऊ शकते, असे पीएमएलए तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. नंतर पुन्हा नोटीस जारी करा. पीएमएलए कायद्यांतर्गत, नोटीसचे वारंवार अवज्ञा केल्यास अटक होऊ शकते.
सीएम केजरीवाल पुढे हजर न झाल्यास तपास अधिकारी त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन चौकशी करू शकतात. ठोस पुरावे असल्यास किंवा प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्यास त्यांना अटक केली जाऊ शकते.
त्याचवेळी वॉरंट जारी झाल्यानंतर केजरीवाल न्यायालयात जाऊन त्यांच्या वकिलाच्या उपस्थितीत तपासात सहकार्य करण्याचे आश्वासन देऊ शकतात. त्यावर कोर्ट ईडीला त्यांना अटक न करण्याचे निर्देश देऊ शकते.
ED’s fourth summons to Arvind Kejriwal; Called for inquiry on January 18
महत्वाच्या बातम्या
- हायकोर्टाने केले स्पष्ट, जरांगेंना रोखणार नाही, कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी सरकारची
- डिसेंबरमध्ये किरकोळ महागाई वाढून 5.69% वर; खाद्यपदार्थांच्या वाढत्या किंमतींमुळे वाढ
- अयोध्येच्या सोहळ्यात 11 कुटुंबांना पूजेचा मान; त्यामध्ये तुळजापूरच्या महादेव गायकवाडांचा सहभाग!!
- राम मंदिराच्या दिव्य स्वप्नपूर्तीसाठी नियतीने मोदींना निवडले… राम मंदिर आंदोलनाचे मूळ शिलेदार अडवाणींच्या भावना