• Download App
    ED ED विकणार ६००० कोटींची जप्त मालमत्ता

    ED विकणार ६००० कोटींची जप्त मालमत्ता

    ED

    पॉन्झी योजनेतील ३२ लाख पीडितांना मिळणार पैसे


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : ED पॉन्झी योजनेत पैसे गमावलेल्या 32 लाख पीडितांना त्यांचे पैसे परत मिळणार आहेत. ईडीने 6000 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात जप्त केलेल्या मालमत्तेची विक्री सुरू केली आहे. ईडीने अनेक राज्यांतून ही मालमत्ता जप्त केली आहे. वास्तविक, ईडी, सर्वोच्च न्यायालय आणि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या संमतीने, या जप्त केलेल्या मालमत्ता या पॉन्झी स्कीम घोटाळ्यात बळी पडलेल्या गरीब गुंतवणूकदारांमध्ये वितरित करू इच्छित आहेत. ED



     

    गेल्या आठवड्यात ईडीने ॲग्री गोल्ड ग्रुपच्या कंपन्या आणि त्यांच्या प्रवर्तकांविरुद्ध हैदराबादच्या नामपल्ली विशेष न्यायालयात धाव घेतली होती. यावेळी, एजन्सीने आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक आणि ओडिशामधील मालमत्तांची विल्हेवाट लावण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. या प्रकरणाशी संबंधित एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, ईडीने ज्या मालमत्तेसाठी विक्री आणि पुनर्संचयित करण्यासाठी अर्ज केला आहे त्यामध्ये 2310 निवासी आणि व्यावसायिक भूखंड, अपार्टमेंट आणि चिन्नाकाकनी, गुंटूर, आंध्र प्रदेश येथे एक मनोरंजन पार्क यांचा समावेश आहे.

    संलग्न 2310 मालमत्तांपैकी 2254 एकट्या आंध्र प्रदेशात, 43 तेलंगणा, 11 कर्नाटक आणि दोन ओडिशात आहेत. ॲग्री गोल्ड स्कीमच्या एजंटांनी 32 लाख ग्राहकांकडून 6400 कोटींहून अधिक रक्कम वसूल केली. आंध्र प्रदेश सीआयडीने 2018 मध्ये आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. एजन्सीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि ईडीची संलग्नता सोडण्याची मागणी केली जेणेकरून ते पीडितांना पैसे परत करू शकतील.

    ED ने डिसेंबर 2020 मध्ये ॲग्री गोल्ड ग्रुप आणि त्याचे प्रवर्तक अव्वा वेंकट रामाराव आणि त्यांचे कुटुंबातील सदस्य अव्वा वेंकट सेशु नारायण आणि अव्वा हेमा सुंदर वारा प्रसाद यांना अटक केली होती. विशेष न्यायालयाने त्याच्या आणि अन्य २० आरोपींविरुद्ध दाखल केलेल्या दोन आरोपपत्रांची दखल घेतली आहे.

    ED to sell seized assets worth Rs 6000 crore

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य