• Download App
    तृणमूल काँग्रेस खासदार नुसरत जहाँ यांना 'ED'ने पाठवले समन्स; सुवेंदु अधिकारींनी साधला निशाणा ED sends summons to Trinamool Congress MP Nusrat Jahan Suvendu officers hit the target

    तृणमूल काँग्रेस खासदार नुसरत जहाँ यांना ‘ED’ने पाठवले समन्स; सुवेंदु अधिकारींनी साधला निशाणा

    जाणून घ्या  नेमकं  काय आहे प्रकरण आणि नुसरत जहाँ यांनी काय म्हटलं आहे.

    विशेष प्रतिनिधी

    कोलकाता : वृद्धांसोबत कथित फसवणूक केल्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) तृणमूल काँग्रेस खासदार आणि अभिनेत्री नुसरत जहाँ यांना पुढील आठवड्यात चौकशीसाठी बोलावले आहे. वृत्तसंस्था पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, सूत्रांनी सांगितले की, 12 सप्टेंबर रोजी नुसरत जहाँ यांना ईडीसमोर हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. तपास यंत्रणा त्याचे बयान नोंदवू शकते. ED sends summons to Trinamool Congress MP Nusrat Jahan Suvendu officers hit the target

    कोलकात्याच्या पूर्वेकडील न्यूटाऊन भागात फ्लॅट मिळवून देण्याच्या नावाखाली वृद्धांची कथित फसवणूक केल्याचे हे प्रकरण आहे. एका रिअल इस्टेट कंपनीने न्यू टाऊन परिसरात फ्लॅट देण्याचे आश्वासन देऊन फसवणूक केल्याची तक्रार ज्येष्ठ नागरिकांच्या गटाने अलीकडेच केली होती. या तक्रारीची ईडी चौकशी करत आहे.

    गेल्या महिन्यात एका पत्रकार परिषदेत नुसरत जहाँ यांनी कोणत्याही फसवणुकीच्या प्रकरणात त्यांचा सहभाग असल्याच्या आरोपांचा इन्कार केला होता आणि मार्च 2017 मध्ये त्यांनी कंपनीच्या संचालकपदाचा राजीनामा दिला होता. बशीरहाटमधील TMC लोकसभा खासदार नुसरत जहाँ यांनी सांगितले होते की त्यांनी कंपनीकडून कर्ज घेतले होते, जे त्यांनी मे 2017 मध्ये व्याजासह परत केले होते. सध्या मीडियाशी बोलताना नुसरत जहाँ यांनी तपासात सहकार्य करणार असल्याचं म्हटलं आहे.

    ED sends summons to Trinamool Congress MP Nusrat Jahan Suvendu officers hit the target

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही