• Download App
    दारू व्यापाऱ्यावर दिल्ली सरकार मेहरबान, सरकारी घराची खैरात; केजरीवालांच्या आणखी एका मंत्र्याला ईडीची नोटीस!! ED notice to another minister of Kejriwal

    दारू व्यापाऱ्यावर दिल्ली सरकार मेहरबान, सरकारी घराची खैरात; केजरीवालांच्या आणखी एका मंत्र्याला ईडीची नोटीस!!

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : दिल्लीतील दारू धोरण घोटाळ्याप्रकरणी मनी लाँड्रिंगचा तपास करणाऱ्या अंमलबजावणी संचालनालयाचा (ईडी) कारवाईचा बडगा फिरतोच आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेनंतर आता ईडीने दिल्लीचे परिवहन मंत्री कैलाश गेहलोत यांना समन्स पाठवले आहे. त्यांना आज, शनिवारी (३० मार्च) चौकशीसाठी बोलावण्यात आले आहे. ED notice to another minister of Kejriwal

    कैलाश गहलोत यांच्यावर एक्साइज पॉलिसी अर्थात दारूवर किती उत्पादन शुल्क घ्यायचे याचा ड्राफ्ट तयार केल्याचा आरोप आहे. तपास यंत्रणांचा आरोप आहे की आप नेता कैलाश गहलोत हे देखील त्याच गटाचा भाग होते ज्यांनी या पॉलिसीचा ड्राफ्ट तयार केला होता. इतकेच नाही तर आप नेते गेहलोत यांच्यावर दारूचा व्यापारी विजय नायर याला आपलं सरकारी घर दिल्याचा आरोप देखील आहे.

    आपचे नेते आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे सध्या कोठडीत आहेत. केजरीवाल यांना 1 एप्रिलपर्यंत ईडीच्या ताब्यात राहावे लागणार आहे. गुरुवारी दिल्लीतील एखा कोर्टाने केजरीवाल यांच्या कोठडीत १ एप्रिल पर्यंतची वाढ केी होती. ईडीने कोर्टात सात दिवसांची रिमांड मागितली होती मात्र कोर्टाने त्यांची ही मागणी मान्य केली नाही.

    तसेच कोठडीसाठीच्या नव्या अर्जात ईडीने म्हटले होते की, कोठडीत चौकशीदरम्यान मुख्यमंत्र्यांचे पाच दिवसांचे जबाब नोंदवण्यात आले होते आणि ते उत्तर देण्यास टाळाटाळ करत होते. ईडीने सांगितले की, कोठडीदरम्यान इतर तीन लोकांचे जबाबही नोंदवण्यात आले आहेत.

    ED notice to another minister of Kejriwal

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Delhi Police :दिल्लीत 50 हजारांचे बक्षीस असलेल्या महिला ड्रग्ज तस्करला अटक; पोलिसांनी 200 CCTV, 100 मोबाईल तपासले; 11 गुन्हे दाखल

    Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- हिंदू समाजात एकतेची कमतरत; हे वारंवार गुलामगिरीचे मोठे कारण

    CJI Surya Kant : CJI सूर्यकांत म्हणाले- अर्थव्यवस्थेत कायद्याची भूमिका महत्त्वाची; भारत फक्त भांडवल किंवा धोरणांच्या बळावर 10 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनू शकत नाही