• Download App
    यूपीएच्या १० वर्षांत ५४०० कोटींची, तर मोदींच्या ७ वर्षांत ९५,००० कोटींची बेहिशेबी मालमत्ता जप्त! ED IT Raids: Rs 5400 crore in 10 years of UPA

    ED IT Raids : यूपीएच्या १० वर्षांत ५४०० कोटींची, तर मोदींच्या ७ वर्षांत ९५,००० कोटींची बेहिशेबी मालमत्ता जप्त!

    प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : देशभरात केंद्रीय तपास संस्था वसुली संचलनालय अर्थात ईडी आणि इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट यांच्या धडक कारवाया सुरू असताना त्यांच्यावर फक्त विरोधकांवर कारवाया करत असल्याचा आरोप होत आहे. परंतु गेल्या 10 वर्षातील आकडेवारी पाहिली तर ईडी, इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट आणि अन्य केंद्रीय तपास संस्थांच्या छाप्यांमधून आणि कायदेशीर कारवाई यांमधून सुमारे तब्बल ९५ हजार कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त करण्यात आल्याची माहिती आहे. मोदी सरकारने ही माहिती लोकसभेत जाहीर केली आहे.ED IT Raids: Rs 5400 crore in 10 years of UPA

    मोदी सरकारच्या 7 वर्षांच्या कारकिर्दीत सुमारे एक लाख कोटी रुपयांची संपत्ती केंद्रीय तपास संस्थांच्या कायदेशीर कारवाई मध्ये जप्त करण्यात आली तर युपीए सरकारच्या कालावधीत 2004 ते 2014 या दहा वर्षांमध्ये केंद्रीय तपास संस्थांच्या कायदेशीर कारवाईत 5400 कोटी रूपयांची बेहिशेबी मालमत्ता जप्त करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.



    या पार्श्वभूमीवर 2014 ते 2022 या सात वर्षांच्या कालावधीत देशभरात केंद्रीय तपास संस्थांच्या कार्य विशेष कारवाईत विविध ठिकाणचा भ्रष्टाचार उपसून काढत तब्बल 95000 कोटींची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे.

    लोकसभेत ईडीच्या तसेच केंद्रीय तपास संस्थांनी घातलेल्या छाप्यांबद्दलची ही आकडेवारी इंटरेस्टिंग आहे. 2005 मध्ये पीएमएलए कायदा अस्तित्वात आला. तेव्हापासून आत्तापर्यंत 943 केसेस दाखल आहेत. 23 जण दोषी ठरले आहेत. 2004 ते 14 या दहा वर्षांच्या काळात म्हणजे यूपीए सरकारच्या काळात तपास संस्थांनी 112 ठिकाणी छापे घातले, तर 2014 ते 2022 या आठ वर्षांमध्ये मोदी सरकारच्या काळात केंद्रीय तपास संस्थांनी कायदेशीर कारवाई करत 2974 ठिकाणांवर छापे घालून सुमारे 95,000 कोटी रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता जप्त केली आहे.

    ED IT Raids: Rs 5400 crore in 10 years of UPA

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही