वृत्तसंस्था
मुंबई : Myntra अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) ऑनलाइन शॉपिंग प्लॅटफॉर्म मिंत्रा आणि त्याच्या सहयोगी कंपन्यांविरुद्ध परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (फेमा) चे उल्लंघन केल्याबद्दल गुन्हा दाखल केला आहे. हा खटला सुमारे १,६५४ कोटींच्या परकीय चलन उल्लंघनाशी संबंधित आहे.Myntra
ईडीला माहिती मिळाली होती की मेसर्स मिंत्रा डिझाइन्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि त्यांच्या सहयोगी कंपन्या घाऊक कॅश अँड कॅरीच्या नावाखाली मल्टी-ब्रँड रिटेल व्यवसाय करत आहेत. हे परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) धोरणाच्या विरुद्ध आहे.
सूत्रांचे म्हणणे आहे की ईडीने कंपनीच्या काही कागदपत्रांची आणि आर्थिक नोंदींची चौकशी सुरू केली आहे. मिंत्राने परदेशी निधीचा चुकीच्या पद्धतीने वापर केला की नियमांना बगल दिली हे पाहिले जात आहे.
फेमा कायदा म्हणजे काय?
फेमा अंतर्गत, कोणतीही कंपनी किंवा व्यक्ती परकीय पैशाचा गैरवापर करत नाही, जसे की मनी लाँडरिंग किंवा करचोरी, यावर लक्ष ठेवले जाते. ते परकीय गुंतवणूक आणि व्यापार सुलभ करते, परंतु ते नियमांच्या कक्षेत ठेवते.
FEMA भारतातील सर्व परकीय चलन व्यवहारांसाठी प्रक्रियांची रूपरेषा देते. या कायद्याअंतर्गत, ईडीला परकीय चलन कायदे आणि नियमांचे संशयास्पद उल्लंघन तपासण्याची, उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची आणि त्यांच्यावर दंड आकारण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
फ्लिपकार्ट ही मिंत्राची मूळ कंपनी आहे
फ्लिपकार्ट ही मिंत्राची मूळ कंपनी आहे. २०१४ मध्ये, मिंत्राला फ्लिपकार्टने २००० कोटी रुपयांना विकत घेतले. फ्लिपकार्टने मिंत्राला विकत घेतले तेव्हा त्यांच्याकडे १,००० ब्रँडची एकूण १,५०,०० उत्पादने होती. कंपनीची रचना बदलली नाही, ती अजूनही स्वतंत्रपणे काम करते.
मिंत्राचे ४ कोटी व्यवहार करणारे ग्राहक आहेत
मिंत्राचा वापरकर्ता वर्ग मजबूत आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कंपनीचे सुमारे ४ कोटी व्यवहार करणारे ग्राहक आहेत. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये मिंत्राचा कामकाजातून महसूल ३,५०१ कोटी रुपये होता. आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये तो वर्षानुवर्षे २५% वाढून ४,३७५ कोटी रुपये झाला.
ED Files Fraud Case: Myntra, ₹1654 Crore
महत्वाच्या बातम्या
- Vijay Vadettiwar हनी ट्रॅप प्रकरणात विजय वडेट्टीवार यांचा आरोप : ५० मंत्री-अधिकाऱ्यांचा समावेश, लोढाकडून २०० कोटींची वसूली
- फडणवीस सरकार वरल्या आरोपांच्या गदारोळात महामंडळांचे सत्ता वाटप बिनबोभाट!!
- CBSE : सर्व CBSE शाळांमध्ये CCTV कॅमेरे बसवणार; कॉरिडॉर, लॅब, एंट्री-एक्झिटवर लक्ष, 15 दिवसांचे रेकॉर्डिंग ठेवावे लागेल
- माणिकराव कोकाटे यांच्यावर अर्धीच कारवाई??, मंत्रिपद नाही तर फक्त कृषी खाते काढणार??