वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Economic Survey अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज म्हणजेच 31 जानेवारी रोजी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले. यानुसार, आर्थिक वर्ष 26 मध्ये म्हणजेच 1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च 2026 पर्यंत जीडीपी वाढ 6.3% ते 6.8% राहण्याचा अंदाज आहे. त्याच वेळी, 2024 च्या आर्थिक वर्षात किरकोळ महागाई 5.4% होती, जी एप्रिल-डिसेंबर 2024 मध्ये 4.9% झाली.Economic Survey
अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाते. यामध्ये, सरकारकडे या आर्थिक वर्षात म्हणजेच 2024-25 मध्ये देशाच्या जीडीपी आणि महागाईच्या अंदाजासह अनेक माहिती आहे. आर्थिक सर्वेक्षण हे आपल्या घरातील डायरीसारखेच असते. यावरून आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती दिसून येते.
आर्थिक सर्वेक्षण 2025 मधील ठळक मुद्दे…
२०२५-२०२६ मध्ये अर्थव्यवस्था ६.३% ते ६.८% दराने वाढण्याची अपेक्षा आहे.
आर्थिक वर्ष २०२४-२०२५ मध्ये किरकोळ महागाई ५.४% होती, जी एप्रिल-डिसेंबर २०२४ मध्ये ४.९% पर्यंत घसरली.
खराब हवामान, कमी उत्पादन आणि पुरवठा साखळीतील व्यत्यय यामुळे अन्नधान्यांमधील महागाई वाढली.
२०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत चांगले रब्बी उत्पादन झाल्यामुळे अन्नधान्याच्या किमती नियंत्रणात राहू शकतात.
२०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत महागाई कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
गेल्या ७ वर्षांत कामगार बाजारपेठेतील परिस्थिती सुधारली आहे. आर्थिक वर्ष २४ मध्ये बेरोजगारीचा दर ३.२% पर्यंत घसरला.
गेल्या ६ वर्षात ईपीएफओमधील निव्वळ वेतन दुप्पट झाले आहे जे संघटित क्षेत्रात रोजगाराचे चांगले लक्षण आहे.
एआयमुळे होणाऱ्या बदलांचे प्रतिकूल परिणाम कमी करण्याची गरज आहे.
भारताने परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजेत.
पायाभूत सुविधांच्या विकासात खाजगी सहभाग वाढवण्याची गरज आहे.
डिसेंबरमध्ये महागाईचा दर चार महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर आला
डिसेंबरमध्ये किरकोळ महागाई 4 महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर राहिली. गेल्या महिन्यात महागाई 5.22% पर्यंत कमी झाली. यापूर्वी नोव्हेंबरमध्ये महागाई दर 5.48 टक्के होता. तर 4 महिन्यांपूर्वी ऑगस्टमध्ये महागाई 3.65 टक्के होती.