विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : कोरोनाच्या जागतिक संकटातून यशस्वीपणे बाहेर येत केंद्र सरकारने उत्पादन क्षेत्राला बुस्टर डोस दिले. त्याचे परिणाम 2024 च्या आर्थिक सर्वेक्षणात दिसले. केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवार २२ जुलैपासून सुरू झाले असून २३ जुलै रोजची अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प सादर करतील. त्यापूर्वी केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी देशाचा आर्थिक सर्वेक्षण पटलावर सादर केला. यामध्ये खासगी क्षेत्रावर तसेच उत्पादन क्षेत्राव सरकारचे विशेष लक्ष दिसून आले आहे. उल्लेखनीय आहे की २०२४ सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी यावर्षी १ फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला गेला होता, त्यामुळे आर्थिक सर्वेक्षण त्यावेळी सादर करण्यात आले नव्हते जे आता सादर करण्यात आले. Economic Survey 2024
गेल्या 3 वर्षांमध्ये जगातील विकसित देशांनी चीनमधील उत्पादन क्षेत्राला हादरा दिला चीन मधली गुंतवणूक काढून घेऊन ती इतरत्र केली त्यामध्ये भारताला देखील मोठा लाभ झाला त्याचे परिणाम आर्थिक सर्वेक्षणात दिसले भारताने उत्पादन क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केले आहे भारत टप्प्याटप्प्याने स्थिर गतीने चीनला पर्याय म्हणून उत्पादन क्षेत्रात पुढे येत आहे याचे पडसाद आर्थिक सर्वेक्षणात उमटले.
आर्थिक सर्वेक्षणात काय खास
लोकसभेत दुपारी १२:१० वाजता आर्थिक सर्वेक्षण २०२४ सादर करण्यात आले. ज्यामध्ये सरकारचे संपूर्ण लक्ष खासगी क्षेत्र आणि पीपीपीवर केंद्रित असल्याचे दिसून आले. मोदी 3.0 सरकारने सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये भारताच्या जीडीपीचाई उल्लेख करण्यात आला आणि अर्थव्यवस्था वाढीचा अंदाज ६.५ ते ७ % वर्तविण्यात आला आहे. सेवा क्षेत्रात देखील सकारात्मक बदल झाले आहेत. सेवा, महागाई आणि मजबूत कामगार बाजारपेठेमुळे, विशेषतः आशियाई अर्थव्यवस्थांमध्ये कोअर अर्थात मूलभूत चलनवाढ स्थिर राहिली.
सरकारकडून जीडीपी वाढीचा अंदाज आर्थिक सर्वेक्षणातून समोर आला असताना सरकारने एक मोठे आव्हान नमूद केले. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार जागतिक आव्हानांमुळे देशाला निर्यातीच्या आघाडीवर काही झटके बसू शकतात पण, सरकार याबाबतही पूर्णपणे सतर्क आहे. याशिवाय जागतिक व्यवसायात आव्हाने येण्याची शक्यताही वर्तवण्यात आली असून जागतिक अनिश्चितता भांडवलाच्या प्रवाहावर परिणाम करू शकतात.
आर्थिक सर्वेक्षणात देशाची आर्थिक प्रगती मजबूत राहील, अशी ग्वाही सरकारने दिली तर, गेल्या आर्थिक वर्षातील जीडीपीच्या आकडेवारीने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला. संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेची वाढ ९.७% राहिली, जी मागील आर्थिक वर्षात ७% होती. त्याचवेळी, काही श्रेणींमध्ये महागाई वाढली तरी सर्व श्रेणी एकत्र पाहिल्यास महागाई नियंत्रणात असल्याचा दावा सरकारने केला आहे.