• Download App
    दारुण पराभवामुळे जयंत चौधरी भांबावले, राज्य, जिल्हा आणि स्थानिक पातळीवर सर्व संघटना केल्या बरखास्त|Due to the drastic defeat, Jayant Chaudhary dismissed all the organizations at the state, district and local level.

    दारुण पराभवामुळे जयंत चौधरी भांबावले, राज्य, जिल्हा आणि स्थानिक पातळीवर सर्व संघटना केल्या बरखास्त

    विशेष प्रतिनिधी

    लखनऊ : उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांमध्ये समाजवादी पक्षासोबत जाऊन राष्ट्रीय लोक दलाने निवडणूक लढवली. मात्र, त्यांना मोठ्या पराभवाला सामोरे जावे लागले. त्यानंतर राष्ट्रीय लोक दलाचे अध्यक्ष जयंत चौधरी यांनी राज्य, जिल्हा आणि स्थानिक पातळीवरील सर्व पक्षीय संघटना बरखास्त केल्या आहे.Due to the drastic defeat, Jayant Chaudhary dismissed all the organizations at the state, district and local level.

    विधानसभेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीमध्ये राष्ट्रीय लोक दल या पक्षाचा सपाटून पराभव झाला आहे. या निराशेतूनच पक्षाध्यक्ष जयंत चौधरी यांनी हा निर्णय घेतलेला आहे, असे सांगितले जात आहे. यंदाच्या निवडणुकीमध्ये राष्ट्रीय लोक दल ही समाजवादी पार्टीच्या युतीचा भाग होती.



    या निवडणुकीमध्ये भाजपाच्या युतीला प्रचंड बहुमत मिळाले. उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपा युतीला एकूण २७३ जागा मिळाल्या, तर सपाच्या युतीला एकूण १२५ जागा मिळाल्या. यामध्ये राष्ट्रीय लोक दल पक्षाला केवळ आठ जागांवरच समाधान मानावे लागले होते. तसेच सुभासपा या पक्षाला केवळ ६ जागा मिळाल्या.

    पश्चिम उत्तर प्रदेशात जाट समाजाचा मोठा प्रभाव आहे. राष्ट्रीय लोकदल हा जाट समाजाचा पक्ष मानला जातो. शेतकरी आंदोलनाचा सर्वाधिक प्रभाव याच भागात होता. जयंत चौधरी यांच्या सभांनाही त्या काळात चांगला प्रतिसाद मिळत होता. त्यामुळे अखिलेश यादव यांनी त्यांच्याशी युती केली होती. मात्र, जाट समाजाची मतेही राष्ट्रीय लोकदलापासून दूर गेली.

    Due to the drastic defeat, Jayant Chaudhary dismissed all the organizations at the state, district and local level.

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही