• Download App
    सैनिकांसाठी डीआरडीओची अनुपम भेट, अवघ्या नऊ किलो वजनाची बुलेटप्रुफ जॅकेट तयार | DRDO's unique gift for soldiers, bulletproof jacket weighing just nine kg ready

    सैनिकांसाठी डीआरडीओची अनुपम भेट, अवघ्या नऊ किलो वजनाची बुलेटप्रुफ जॅकेट तयार

    सैनिकांना मोहीमेवर असताना बुलेटप्रुफ जॅकेट परिधान करावे लागते. मात्र,त्याच्या वजनामुळे हालचालींना मर्यादा येतात. डीआरडीओने सैनिकांना एक अनुपम भेट दिली असून अवघ्या नऊ किलो वजनाची बुलेटप्रुफ जॅकेट बनविली आहे. DRDO’s unique gift for soldiers, bulletproof jacket weighing just nine kg ready


    विशेष प्रतिनिधी

    बेंगलुरु : सैनिकांना मोहीमेवर असताना बुलेटप्रुफ जॅकेट परिधान करावे लागते. मात्र,त्याच्या वजनामुळे हालचालींना मर्यादा येतात. डीआरडीओने सैनिकांना एक अनुपम भेट दिली असून अवघ्या नऊ किलो वजनाची बुलेटप्रुफ जॅकेट बनविली आहे.

    संरक्षण अनुसंधान आणि विकास संस्था (डीआरडीओ) सातत्याने लष्करासाठी संशोधन करत असते. सैनिकांना जास्तीत जास्त सुविधा कशी मिळतील यासाठी यांचा शोध सुरू असतो. त्यातूनच हे बुलेटप्रुफ जॅकेट बनविण्यात आले आहेत. कानपूरमधील डीआरडीओच्या प्रयोशाळेने हे संशोधन केले आहे. या जॅकेटचे वजन केवळ नऊ किलो आहे.



    डीआरडीओने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की या जॅकेटमुळे भारतीय लष्कराला मदत होणार आहे. त्याचबरोबर उच्च गुणवत्ताही मिळणारआहे. चंडीगढ येथे या जॅकेटची चाचणी करण्यात आली आहे. सैनिकांसाठी जास्ती जास्त सुरक्षा आणि सुविधांचा विचार केला गेला आहे. त्यासाठी प्रयोगाळेत तयार करण्यात आलेले मटेरियल वापरण्यात आले आहे.

    सैनिकांना दिलेल्या या भेटीसाठी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी डीआरडीओच्या शास्त्रज्ञांचे अभिनंदन केले आहे. डीआरडीओचे अध्यक्ष डॉ. जी सतीश रेड्डी यांनीही बुलेटप्रूफ जैकेट विकसित करणाºया शास्त्रज्ञांचे अभिनंदन केले आहे.

    DRDO’s unique gift for soldiers, bulletproof jacket weighing just nine kg ready


    बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही