• Download App
    पिनाका रॉकेटच्या अपग्रेडेड आवृत्तीची यशस्वी चाचणी, डीआरडीओची मल्टी बॅरल लाँचर सिस्टिम शत्रूला भरवणार धडकी । DRDO successfully test-fires upgraded version of Pinaka rocket

    पिनाका रॉकेटच्या अपग्रेडेड आवृत्तीची यशस्वी चाचणी, डीआरडीओची मल्टी बॅरल लाँचर सिस्टिम शत्रूला भरवणार धडकी

    पिनाका रॉकेट प्रक्षेपक प्रणालीची क्षमता वाढवत DRDOने शनिवारी त्यांच्या नवीन आवृत्तीची Pinaka-ER (विस्तारित श्रेणी) यशस्वी चाचणी घेतली. पोखरण रेंजमध्ये या मल्टी-बॅरल रॉकेट लाँचर सिस्टिमची चाचणी पूर्ण झाली. DRDO ने त्याची रचना आर्मामेंट रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट एस्टॅब्लिशमेंट (ARDE) आणि पुण्याच्या हाय एनर्जी मटेरियल रिसर्च लॅबोरेटरी (HEMRL) यांच्या सहकार्याने केली आहे. DRDO successfully test-fires upgraded version of Pinaka rocket


    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : पिनाका रॉकेट प्रक्षेपक प्रणालीची क्षमता वाढवत DRDOने शनिवारी त्यांच्या नवीन आवृत्तीची Pinaka-ER (विस्तारित श्रेणी) यशस्वी चाचणी घेतली. पोखरण रेंजमध्ये या मल्टी-बॅरल रॉकेट लाँचर सिस्टिमची चाचणी पूर्ण झाली. DRDO ने त्याची रचना आर्मामेंट रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट एस्टॅब्लिशमेंट (ARDE) आणि पुण्याच्या हाय एनर्जी मटेरियल रिसर्च लॅबोरेटरी (HEMRL) यांच्या सहकार्याने केली आहे.

    हे तंत्रज्ञान भारतीय उद्योग क्षेत्राकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहे. माहितीनुसार, ER पिनाका ही मागील दशकापासून सैन्यात सेवा करत असलेल्या पिनाकाची सुधारित आवृत्ती आहे. नवीन तंत्रज्ञानासह उदयोन्मुख गरजा लक्षात घेऊन ही प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. अलीकडेच चीनसोबतच्या तणावादरम्यान भारताने आपली बाहुबली ‘पिनाक’ रॉकेट यंत्रणा प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) तैनात केली आहे. भगवान महादेवाचे धनुष्य ‘पिनाक’च्या नावावर असलेले हे मल्टी-बॅरल रॉकेट लाँचर पूर्णपणे स्वदेशी आहे, जे संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने (DRDO) तयार केले आहे.

    DRDO successfully test-fires upgraded version of Pinaka rocket

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही