विशेष प्रतिनिधी
पुणे : पाकिस्तानला गुप्तचर माहिती शेअर केल्याप्रकरणी डीआरडीओचे शास्त्रज्ञ डॉ. प्रदीप कुरुलकर यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. पुण्यातील विशेष न्यायालयाने मंगळवारी (9 मे) कुरुलकर यांच्या पोलिस कोठडीत 15 मेपर्यंत वाढ केली. शास्त्रज्ञ कुरुलकर यांना महाराष्ट्र एटीएसने गेल्या आठवड्यात पुण्यातून अटक केली होती. DRDO scientist’s police custody extended, accused of giving classified information to Pakistan
पुण्यातील डीआरडीओचे संचालक कुरुलकर यांच्या अटकेदरम्यान, एटीएसने सांगितले होते की, त्यांना पाकिस्तान इंटेलिजन्स ऑपरेटिंग (पीआयओ) मधील एका व्यक्तीने हनी ट्रॅप केले होते. त्यानंतर त्यांच्याकडून संवेदनशील माहिती घेतल्यानंतर ती पाकिस्तानला देण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी कुरुलकर सोशल मीडियाचा वापर करत होते.
एटीएसने काय म्हटले?
आरोपीच्या कोठडीत वाढ करण्याची मागणी करत एटीएसने न्यायालयाला सांगितले की, जप्त केलेल्या उपकरणांचा फॉरेन्सिक अहवाल शास्त्रज्ञाकडून प्राप्त झाला असून या प्रकरणाच्या पुढील तपासासाठी त्यांची चौकशी करणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे, बचाव पक्षाचे वकील हृषिकेश गानू यांनी कोठडी वाढवण्याच्या याचिकेला विरोध करताना सांगितले की, सर्व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जप्त करण्यात आली आहेत आणि त्यांचा क्लायंट (कुरुलकर) अधिकाऱ्यांना सहकार्य करत आहे.
गुरुवारी (4 मे) त्यांना मंगळवारपर्यंत (9 मे) रिमांड मागण्यासाठी न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. ती संपण्यापूर्वीच मंगळवारी त्याला पुन्हा न्यायालयात हजर केले असता, एटीएसने कोठडीत वाढ करण्याची मागणी केली.
काय आहे प्रकरण?
डीआरडीओच्या दक्षता विभागाने सुरुवातीला पाकिस्तानला संवेदनशील माहिती दिल्याच्या प्रकरणाची चौकशी केली. दक्षता विभागाने त्याचा अहवाल तयार करून महाराष्ट्र एटीएसला दिला. यानंतर एटीएसने कुरुलकर यांना अटक केली.
मुंबईतील एटीएसच्या काळाचौकी युनिटमध्ये कुरुलकर यांच्याविरुद्ध अधिकृत गुप्तता कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे. यामध्ये कोणाचा हात आहे हे संपूर्ण तपासानंतरच स्पष्ट होईल. एटीएसच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ते (कुरुलकर) या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये निवृत्त होणार आहेत.
DRDO scientist’s police custody extended, accused of giving classified information to Pakistan
महत्वाच्या बातम्या
- तीस्ता सेटलवाडविरोधात आरोपपत्राची प्रक्रिया पूर्ण, 22 मे रोजी होणार सुनावणी, मोदी आणि गुजरात सरकारच्या मानहानीचा खटला
- केसीआर सरकारला उखडून फेका, तेलंगणात कडाडल्या प्रियांका गांधी, तरुणांना कंपन्यांत 75% आरक्षणाचे वचन, 4000 रुपये बेरोजगार भत्ताही
- हायकोर्टाने म्हटले- अक्कलदाढ हा काही वयाचा भक्कम पुरावा नाही, ती नसल्याने मुलगी अल्पवयीन सिद्ध होत नाही; रेपच्या आरोपीची निर्दोष मुक्तता
- मोदी सरकारला 9 वर्षे पूर्ण, मंत्रालयांकडून मागवला अहवाल, निश्चित फॉरमॅट विचारले- आधी काय परिस्थिती होती आणि आता काय सुधारणा झाली!!