विशेष प्रतिनिधी
मुंबई – केंद्र सरकारने केंद्राचे टॅक्स लावायचे काम करावे पण राज्याला जो अधिकार दिला गेला आहे त्या अधिकारावर गदा आणता कामा नये. हे अधिकार कमी करता कामा नये. राज्य सरकारचा टॅक्स लावण्याचा अधिकार कमी करण्याबद्दल एखादी गोष्ट जीएसटी कौन्सिलमध्ये आली तर तिथे मात्र स्पष्ट भूमिका मांडू असे मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले .Dont take away states powers says Dy. CM Ajit Pawar
ते म्हणाले पेट्रोल -डिझेलवर जीएसटी लावून एक प्रकारचा टॅक्स लावायचा अशाप्रकारची चर्चा सुरू आहे मात्र त्यावर कोण अजून बोललं नाही मात्र उद्या जीएसटी कौन्सिलच्या परिषदेत चर्चा झाली तर राज्यसरकारची भूमिका काय मांडायची, वित्त विभागाने काय भूमिका मांडायची ही स्टॅटजी ठरली आहे आणि त्याठिकाणी ती मांडली जाईल.
राज्य सरकारला जीएसटी बाबतचा ‘वन नेशन्स वन टॅक्स’ हा कायदा करत असताना केंद्रसरकारने संसदेत जे – जे आश्वासन दिले ते पाळावे. आतापर्यंत मागच्या आश्वासनातील जीएसटीचे ३०-३२ हजार कोटी रुपये आमच्या हक्काचे कालपर्यंत मिळालेले नाही तो आकडा दर महिन्याला पुढे मागे होत असतो
त्याचं कारण महिन्यात त्यांच्याकडून जीएसटीची रक्कम जास्त आली किंवा त्यात थोडी कपात येते व आकडा कमी येतो. नाही आली तर तो आकडा वाढतो अशी परिस्थिती असते. राज्याचे अधिकार कमी करता कामा नये. कारण मुद्रांक शुल्क, उत्पादन शुल्क या विभागामार्फत मोठ्याप्रमाणावर टॅक्स मिळतो. याशिवाय सर्वाधिक टॅक्स जीएसटीमधून मिळतो त्यामुळे जे काही ठरलं आहे त्याचपध्दतीने पुढे सुरू ठेवावे.
Dont take away states powers says Dy. CM Ajit Pawar
महत्त्वाच्या बातम्या
- Sonu Sood : सोनू सूदच्या घरावर आणि कार्यालयावर आज दुसऱ्या दिवशीही प्राप्तिकर विभागाची कारवाई, काल 20 तास सुरू होता तपास
- भूपेंद्र पटेलांनी बदलले अख्खे कॅबिनेट; पण यात कोणतेही “रॉकेट सायन्स” नाही, हे तर मोदींचे जुनेच धक्कातंत्र!!
- संरक्षण कार्यालय संकुलाच्या उद्घाटनानंतर पंतप्रधान मोदी म्हणाले, देशाच्या नवीन संसद भवनाचे बांधकाम निर्धारित वेळेत पूर्ण होईल!
- 775 कोटी रुपयांची संरक्षण मंत्रालयाची दोन कार्यालये तयार, झोपड्यांत काम करणाऱ्या 7,000 कर्मचाऱ्यांना मिळाले नवे ऑफिस