विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : India-Pakistan जम्मू–कश्मीरमधील पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि त्यानंतर झालेल्या ऑपरेशन सिंदूर’ मध्ये भारतीय जवानांनी दिलेल्या बलिदानाच्या पार्श्वभूमीवर भारत–पाकिस्तान आशिया कप टी-20 सामना (१४ सप्टेंबर, दुबई) रद्द करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात झाली आहे. या संदर्भात उर्वशी जैन यांच्या नेतृत्वाखाली चार विधी विद्यार्थ्यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.India-Pakistan
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, पाकिस्तानविरुद्ध सामना खेळणे म्हणजे देशाचा अपमान होय. “राष्ट्रीय हित, देशाचा सन्मान आणि जवानांचे बलिदान यापेक्षा क्रिकेट मोठे नाही,” असे ते ठामपणे म्हणाले. पाकिस्तानकडून सतत होणाऱ्या दहशतवादी कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर भारताने क्रीडा क्षेत्रात कोणतेही संबंध ठेवणे अयोग्य असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला आहे.
कायदेशीर मागण्या आणि क्रीडा धोरण
याचिकेत २०२५ च्या राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. खेळाडूंच्या सुरक्षेसह क्रीडा क्षेत्रात पारदर्शकता व जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले.
ही याचिका अधिवक्ता स्नेहा राणी, अभिषेक वर्मा आणि मोहम्मद अनस चौधरी यांच्या मार्फत दाखल करण्यात आली आहे. जनहितासाठी पुढाकार घेतलेल्या विधी विद्यार्थ्यांनी “देशाच्या प्रतिष्ठेच्या तुलनेत क्रीडा संबंध गौण आहेत” असे स्पष्ट केले आहे.
या याचिकेमुळे क्रीडा क्षेत्रात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. काहीजण याला समर्थन देत आहेत, तर काहींचे म्हणणे आहे की क्रीडा आणि राजकारण वेगळे ठेवावे. मात्र दहशतवादी हल्ल्यांच्या छायेत भारत–पाक सामन्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा भावनिक वादाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.
Don’t insult martyrs; India-Pakistan T20 match should be stopped, petition in Supreme Court
महत्वाच्या बातम्या
- EU ने भारतावर टेरिफ लादण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाची धमकी; पण मोदींची चर्चा इटलीच्या पंतप्रधानांशी!!
- उद्धव ठाकरे “फक्त” कुंदा मावशींना भेटायला शिवतीर्थावर; अडीच तासांच्या चर्चेत म्हणे नव्हते “राजकारण”!!
- Karnataka Government : कर्नाटक सरकारने म्हटले- राष्ट्रपती व राज्यपाल हे फक्त नाममात्र प्रमुख; केंद्र व राज्यांतील मंत्रिमंडळाच्या मदत आणि सल्ल्यानुसार कार्य करण्यास बांधील
- Government : 22 सप्टेंबरपासून बिस्किटे-टूथपेस्टसारखी उत्पादने स्वस्त मिळणार; सरकारने कंपन्यांना जुन्या स्टॉकची MRP बदलण्याची परवानगी