• Download App
    अॅलोपॅथी वाद : बाबा रामदेव यांच्याविरोधात डॉक्टरांच्या संघटनेची याचिका फेटाळता येणार नाही - दिल्ली उच्च न्यायालय|doctors association petition against ramdev cannot be dismissed says delhi high court

    ऑलोपॅथी वाद : बाबा रामदेव यांच्याविरोधात डॉक्टरांच्या संघटनेची याचिका फेटाळता येणार नाही – दिल्ली उच्च न्यायालय

    दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की, कोविड-19 साथीच्या दरम्यानऑलोपॅथीबद्दल चुकीची माहिती पसरवल्याबद्दल योगगुरू रामदेव यांच्याविरुद्ध अनेक डॉक्टरांच्या संघटनांनी दाखल केलेला खटला प्रथमदर्शनी विचारात घेण्यास पात्र आहे आणि पहिल्या टप्प्यात तो फेटाळता येणार नाही.doctors association petition against ramdev cannot be dismissed says delhi high court


    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की, कोविड-19 साथीच्या दरम्यान ऑलोपॅथीबद्दल चुकीची माहिती पसरवल्याबद्दल योगगुरू रामदेव यांच्याविरुद्ध अनेक डॉक्टरांच्या संघटनांनी दाखल केलेला खटला प्रथमदर्शनी विचारात घेण्यास पात्र आहे आणि पहिल्या टप्प्यात तो फेटाळता येणार नाही.

    न्यायमूर्ती सी. हरी शंकर म्हणाले की, सध्याच्या टप्प्यावर फक्त हे पाहिले पाहिजे की खटल्यातील आरोप कोणत्याही परिस्थितीत विचार करण्यायोग्य आहे का? आरोप खरे असू शकतात किंवा खोटे असू शकतात. ते असे म्हणू शकतात की त्यांनी असे काहीही म्हटलेले नाही, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.



    उच्च न्यायालयाने निरीक्षण केले की, प्रथमदर्शनी असे दिसते की सध्याचे प्रकरण खटल्याच्या परवानगीशिवाय रद्द केले जाऊ शकत नाही. हायकोर्टाने 27 ऑक्टोबर रोजी हे प्रकरण सूचीबद्ध केले, जेणेकरून रामदेव यांचे वकील त्यांचे युक्तिवाद सादर करू शकतील.

    निवासी डॉक्टरांची संघटना तसेच ऋषिकेश, पाटणा आणि भुवनेश्वर येथील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेच्या तीन निवासी डॉक्टर संघटना, पोस्ट ग्रॅज्युएट इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च चंदिगड, पंजाबच्या निवासी डॉक्टरांची संघटना, लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज, मेरठ आणि तेलंगणा ज्युनिअर डॉक्टर असोसिएशन हैदराबाद यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

    doctors association petition against ramdev cannot be dismissed says delhi high court

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही