• Download App
    Bengal government डॉक्टरांचा बंगाल सरकारला

    Bengal government :डॉक्टरांचा बंगाल सरकारला 24 तासांचा अल्टिमेटम; आमरण उपोषण सुरू करण्याचा इशारा

    Bengal government

    पाऊस असूनही डॉक्टरांचे आंदोलन सुरूच आहे


    विशेष प्रतिनिधी

    कोलकाता :Bengal government : ज्युनियर डॉक्टरांनी आपला ‘पूर्ण काम बंद’ संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, मात्र असे असतानाही डॉक्टरांनी आपला विरोध सुरूच ठेवला आहे. वास्तविक, शुक्रवारी कोलकाता येथील एसएसकेएम रुग्णालयात डॉक्टरांनी मोर्चा काढला होता. यावेळी पोलिसांनी डॉक्टरांच्या मोर्चावर लाठीचार्ज केला. पोलिसांनी केलेल्या लाठीचार्जमुळे डॉक्टरांमध्ये नाराजी आहे. पाऊस असूनही डॉक्टरांचे आंदोलन सुरूच आहे. डॉक्टरांचा विरोध सुरू आहे. यावेळी काही आंदोलक छत्र्या घेऊन तर काही पॉलिथिनच्या शेडखाली थांबलेले दिसले.Bengal government

    डॉक्टरांनी यापूर्वी काम बंद आंदोलनाची घोषणा केली होती, मात्र शुक्रवारी रात्री 8.30 च्या सुमारास त्यांनी काम बंद आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. डॉक्टरांनी बंगाल सरकारला 24 तासांचा अल्टिमेटम दिला असून सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात अन्यथा आमरण उपोषण सुरू करावे लागेल असा इशारा दिला आहे.



    वक्तशीरपणा राखता यावा यासाठी डॉक्टरांनी आंदोलनस्थळी मोठे घड्याळही लावले आहे. आंदोलक डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की, ‘जेव्हा तुम्ही एखाद्या कारणासाठी लढा देता, तेव्हा गोष्टी सोपे होतील अशी अपेक्षा करू शकत नाही. मात्र, राज्य सरकारकडून आम्हाला चांगली वागणूक मिळेल, अशी अपेक्षा होती. पोलिसांनी केलेला लाठीचार्ज आणि शिवीगाळ, दोन्ही चुकीचे आहे. त्यांनी माफी मागावी अशी आमची मागणी आहे.

    आरजी कार मेडिकल कॉलेजच्या डॉक्टरांशिवाय इतर अनेक हॉस्पिटलचे डॉक्टरही या आंदोलनात सहभागी आहेत. आंदोलक ज्युनियर डॉक्टर म्हणाले, ‘राज्य सरकारने उत्तर देण्याची आणि हा प्रश्न सोडवण्यास तयार असल्याचे दाखवण्याची आता वेळ आली आहे. वेळ वेगाने जात आहे. मृत महिला डॉक्टरांना न्याय मिळवून देणे ही आपली सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.

    Doctors 24 hour ultimatum to Bengal government Warning to start hunger strike

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही