विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : लोकसभा मतदारसंघांच्या सीमांकन अर्थात delimitation च्या मुद्द्यावर दक्षिणेतल्या सगळ्या राज्यांची एकजूट बांधून केंद्र सरकारवर हल्ला चढवायच्या बेतात असलेल्या तामिळनाडूतला सत्ताधारी पक्ष DMK ला तामिळनाडू धक्का बसला. मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांच्या राजकीय महत्वाकांक्षेला तामिळनाडूतल्या विरोधी पक्षांनीच सुरुंग लावला.
लोकसभा मतदारसंघांच्या सीमांकन अर्थात delimitation मध्ये तामिळनाडूसह तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, कर्नाटक आणि केरळ या राज्यांवर मोदी सरकार अन्याय करत आहे. या राज्यांमधील लोकसभा खासदारांची संख्या घटवत आहे, असा आरोप करून एम. के. स्टालिन यांनी या सगळ्या राज्यांमधल्या मुख्यमंत्र्यांची आणि प्रमुख पक्षांच्या नेत्यांची बैठक काल चेन्नईमध्ये घेतली. त्या बैठकीला पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हजर राहिले नव्हते. आंध्रचे उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण यांच्या पक्षाचे खासदार चेन्नईला त्या बैठकीसाठी गेले होते पण बैठक सुरू होण्यापूर्वीच ते तिथून निघून गेले.
या बैठकीला AIADMK सह तामिळनाडूतले बहुतेक पक्ष हजर राहिले होते. मात्र सत्ताधारी DMK पक्षाने स्वतःचीच टीमकी वाजवत त्या बैठकीत ठराव मंजूर करून घेतला. त्यावर AIADMK पक्षाने आक्षेप घेतला. तामिळनाडूतल्या खासदारांचे लोकसभेतले प्रमाण सध्या ७.१८ % आहे. हे प्रमाण कमी होता कामा नये हा आग्रह सर्व पक्षांनी धरला पण तो DMK पक्षाने मान्य न करताच स्वतःचा 2026 च्या विधानसभा निवडणुकीचा अजेंडा पुढे रेटला. त्यामुळे संबंधित बैठक केवळ मोठा फार्स ठरली, असा आरोप AIADMK पक्षाचे प्रवक्ते कोवई सत्यम यांनी केला. या सगळ्यामुळे एम के स्टालीन यांच्या महत्त्वाकांक्षावर तामिळनाडूतूनच बोळा फिरवला गेला.
Division within Tamil Nadu over Delimitation Meeting
महत्वाच्या बातम्या
- Central government : केंद्र सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय; एक एप्रिलपासून हटणार 20 % कांदा निर्यात शुल्क
- Sushant Singh Rajput सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्येला कोणीही जबाबदार नाही?
- Onion मोठी बातमी! एप्रिलपासून कांद्यावरील निर्यात शुल्क रद्द
- Nagpur incident नागपूर घटनेबाबत ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण राबविण्याचे पोलीस विभागाला निर्देश