• Download App
    Waqf Bill वक्फ विधेयकावर उद्या लोकसभेत चर्चा,

    Waqf Bill : वक्फ विधेयकावर उद्या लोकसभेत चर्चा, आठ तासांचा वेळ निश्चित

    Waqf Bill

    केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अलीकडेच वक्फ (सुधारणा) विधेयकाला मंजुरी दिली,


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली:Waqf Bill  वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर उद्या म्हणजे २ एप्रिल रोजी लोकसभेत चर्चा होणार आहे. या विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी विरोधक १२ तासांची मागणी करत होते, परंतु त्यावर चर्चेसाठी ८ तासांचा वेळ निश्चित करण्यात आला आहे. प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर चर्चा सुरू होईल. उद्याच चर्चेनंतर विधेयक मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.Waqf Bill

    इस्लामिक कायद्यांतर्गत धार्मिक कारणांसाठी दान केलेल्या मालमत्तेची काळजी घेण्यासाठी वक्फ बोर्डाची स्थापना करण्यात आली. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी म्हटले आहे की वक्फ दुरुस्ती विधेयक मुस्लिम समुदायाला फायदेशीर ठरेल. पीटीआयशी बोलताना ते म्हणाले की, वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरून गोंधळ घालणाऱ्यांनी काहीही केलेले नाही.



     

    वक्फ बोर्डाची स्थापना कधी झाली?

    १९५४ मध्ये संसदेने कायदा मंजूर केल्यानंतर वक्फ बोर्डाची स्थापना करण्यात आली. १९५५ मध्ये प्रत्येक राज्यात वक्फ बोर्ड स्थापन करण्याचा कायदा. १९६४ मध्ये केंद्रीय वक्फ परिषद स्थापन झाली. १९९५ मध्ये वक्फ कायद्यात पहिला बदल. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये सुमारे ३२ आता किती वक्फ बोर्ड आहेत.

    कायदेशीर अधिकार काय आहेत?

    कोणतीही जमीन किंवा मालमत्ता मिळवू किंवा हस्तांतरित करू शकतो. कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध कायदेशीर नोटीस बजावू शकते. जंगम आणि स्थावर मालमत्तेची नोंदणी आणि देखभाल करते.

    केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अलीकडेच वक्फ (सुधारणा) विधेयकाला मंजुरी दिली, ज्यामध्ये जेपीसीने सुचवलेल्या बदलांचा समावेश आहे. आता ते संसदेत चर्चेसाठी आणि मंजूरीसाठी सादर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ऑगस्ट २०२४ मध्ये अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेत हे विधेयक सादर केल्यानंतर ते जेपीसीकडे पाठवण्यात आले. संसदीय समितीने बहुमताने अहवाल स्वीकारला. समितीतील सर्व ११ विरोधी खासदारांनी असहमतीच्या नोंदी सादर केल्या होत्या. हा अहवाल या महिन्याच्या सुरुवातीला सादर करण्यात आला.

    Discussion on Waqf Bill in Lok Sabha tomorrow, eight hours time fixed

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही