वृत्तसंस्था
शिमला : मुख्यमंत्री सुखविंदर सुखू यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी हिमाचल मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यात उद्योगमंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षणमंत्री रोहित ठाकूर आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री विक्रमादित्य सिंह सहभागी झाले नाहीत. मुख्यमंत्री सुखू यांनी नुकताच त्यांच्याकडून प्रत्येकी एक विभाग काढून घेतला असून तो विभाग दोन नवीन मंत्र्यांना दिला आहे. मंत्रिमंडळातून तीनही मंत्री एकाचवेळी गायब झाल्यानंतर राजकीय वर्तुळात विविध चर्चा सुरू झाल्या.Discord in Himachal Congress Government; Vikramaditya along with 3 ministers boycott the cabinet meeting
सीएम सुखू यांनी हर्षवर्धन चौहान यांच्याकडून आयुष, रोहित ठाकूर यांच्याकडून तंत्रशिक्षण आणि विक्रमादित्य सिंग यांच्याकडून क्रीडा विभाग काढून घेतला होता. त्यानंतर राजेश धर्मानी यांना तंत्रशिक्षण आणि यादवेंद्र गोमा यांना आयुष आणि क्रीडा खाते देण्यात आले. विक्रमादित्य सिंग यांच्याकडे आता फक्त एकच विभाग शिल्लक आहे, पीडब्ल्यूडी. त्यामुळे विक्रमादित्य सिंगही चांगलेच संतापले असल्याची चर्चा आहे. त्याचवेळी राजेश धर्मानी हे देखील एकमेव विभागावर खूश दिसत नाहीत.
याबाबत हर्षवर्धन चौहान यांना विचारले असता ते म्हणाले की, मी राज्याबाहेर आहे, त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला येऊ शकलो नाही. तर, रोहित ठाकूर आणि विक्रमादित्य सिंग यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
2600 अतिथी प्राध्यापक ठेवण्यास ग्रीन सिग्नल
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत गेस्ट शिक्षक धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. मंत्रिमंडळाने 1600 JBT आणि 1000 शाळा आणि कॉलेज लेक्चरर भरण्यास मान्यता दिली. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती देताना महसूल मंत्री जगतसिंग नेगी म्हणाले की, शिक्षक भरती गुणवत्तेच्या आधारे केली जाईल.
पगार किती मिळणार?
प्रत्येक गेस्ट शिक्षकाला कालावधीनुसार पैसे दिले जातील. लहान वर्गांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांना प्रत्येक कालावधीसाठी 200 रुपये, पीजीटीला 300 रुपये आणि महाविद्यालयातील गेस्ट शिक्षकांना 350 रुपये मानधन मिळेल. त्यांची भरती एक वर्षासाठी असेल. शिक्षण विभागात कायमस्वरूपी भरती होण्यास वेळ लागणार आहे, त्यामुळे गेस्ट प्राध्यापक नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशासाठी सहा वर्षांच्या अटीत सहा महिन्यांची सूट देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला. म्हणजेच मार्च महिन्यापर्यंत चार महिन्यांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांनाही प्रवेश दिला जाणार आहे.
मुलींचे लग्नाचे वय 21 वर्षे करण्यास मान्यता
मंत्रिमंडळाने मुलींचे लग्नाचे वय 18 वरून 21 वर्षे करण्यास आणि संबंधित नियम आणि कायद्यांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास मान्यता दिली. मंत्रिमंडळाने राज्य कर आणि उत्पादन शुल्क विभागाच्या पुनर्रचनेला मान्यता दिली आणि एक अबकारी शाखा आणि जीएसटी आणि संलग्न कर विभाग तयार करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे विभागाची कार्यप्रणाली अधिक सोयीस्कर होणार आहे.
ही पदे भरण्यास मान्यता
मंत्रिमंडळाने PWD मध्ये JE (सिव्हिल) ची 40 पदे, कनिष्ठ तंत्रज्ञ (कार्य निरीक्षक) ची 25 पदे, जलशक्ती विभागात कार्य निरीक्षकाचे 20 पदे, महसूल प्रशिक्षण संस्था जोगिंदर नगर, जिल्हा मंडई येथे विविध श्रेणीतील 7 पदे आणि 7 पदांना मंजुरी दिली आहे. सैनिक कल्याण विभागातील विविध संवर्गातील 5 पदे भरण्यास मान्यता.
चित्रपट धोरणाला ग्रीन सिग्नल
मंत्रिमंडळानेही चित्रपट धोरणाला मंजुरी दिल्याचे जगत नेगी यांनी सांगितले. त्यामुळे चित्रपटाच्या शूटिंगसाठी जास्तीत जास्त लोक राज्यात येतील. या उद्योगातील लोकांना मोठे व्यासपीठ द्यावे लागेल. या धोरणांतर्गत चित्रपटाच्या चित्रीकरणाची प्रक्रिया आता सुलभ करण्यात आली आहे. जिल्हास्तरीय आणि राज्यस्तरीय परवानग्या तीन दिवसांत द्याव्या लागणार आहेत. असे न झाल्यास तिला डीम्ड परमिशन मानले जाईल.
Discord in Himachal Congress Government; Vikramaditya along with 3 ministers boycott the cabinet meeting
महत्वाच्या बातम्या
- हायकोर्टाने केले स्पष्ट, जरांगेंना रोखणार नाही, कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी सरकारची
- डिसेंबरमध्ये किरकोळ महागाई वाढून 5.69% वर; खाद्यपदार्थांच्या वाढत्या किंमतींमुळे वाढ
- अयोध्येच्या सोहळ्यात 11 कुटुंबांना पूजेचा मान; त्यामध्ये तुळजापूरच्या महादेव गायकवाडांचा सहभाग!!
- राम मंदिराच्या दिव्य स्वप्नपूर्तीसाठी नियतीने मोदींना निवडले… राम मंदिर आंदोलनाचे मूळ शिलेदार अडवाणींच्या भावना