सर्वोच्च न्यायालय समितीचे निर्देश ; १ जानेवारीपासून सरकारच्या सर्व याचिका ‘ ई फायलिंग’ द्वारे

१ जानेवारी २०२२ नंतर कुठल्याही प्रकरणात सरकारतर्फे प्रत्यक्ष प्रकरणे सादर करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.Directions of the Supreme Court Committee; From January 1, all government petitions through e-filing

---

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : न्यायालयामध्ये सादर करण्यात येणाऱ्या सर्व याचिका किंवा प्रकरणे १ जानेवारी २०२२ पासून केवळ ई-फायलिंगद्वारेच सादर करण्यात यावी अशी व्यवस्था सरकारच्यावतीने करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-कमिटीने दिले आहेत.

---

• सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश : दिल्ली उच्च न्यायालय गुप्तचर-सुरक्षा संस्थांना आरटीआय अंतर्गत आणण्याचा निर्णय घेईल

---

ई-कमिटीचे अध्यक्ष न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी उच्च न्यायालयांना जारी केलेल्या पत्रात म्हटले की, १ जानेवारी २०२२ नंतर कुठल्याही प्रकरणात सरकारतर्फे प्रत्यक्ष प्रकरणे सादर करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

याव्यतिरिक्त, महसूल, कर, लवाद, वाणिज्यिक वाद यांसारख्या ठरावीक श्रेणींतील प्रकरण तसेच याचिका, अपिले आणि कनिष्ठ न्यायालयांचे निकाल अथवा आदेश याविरुद्धच्या फेरविचार याचिकादेखील १ जानेवारीपासून ई-फायलिंगच्या माध्यमातून सादर कराव्या लागणार आहेत.

Directions of the Supreme Court Committee ; From January 1, all government petitions through e-filing

महत्त्वाच्या बातम्या

• केरळमध्ये मुसळधार पाऊस, पुरामुळे हाहाकार, आतापर्यंत २४ जणांचा मृत्यू, घरे पाण्यात वाहून गेली, 11 जिल्ह्यांसाठी अलर्ट
• DIGITAL INDIA : मोदी सरकारच्या e-Shram पोर्टलवर 4 कोटी कामगारांची नोंदणी; महिलांकडून प्रचंड प्रतिसाद
• Corona Update in Maharashtra : नगर, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरीत सक्रिय रुग्णसंख्या अधिक; संसर्ग घटल्याने राज्यात दिलासा
• ‘केंद्रीय एजन्सींच्या मदतीने सरकारी हत्यांनी आता’ कॉन्ट्रॅक्ट किलिंग’ची जागा घेतली, संजय राऊत यांचे केंद्रावर टीकास्त्र