वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या निवडणुका जाहीर करताना निवडणूक आयोगाने जे निर्बंध लादले आहेत तसेच जी आचारसंहिता लावली आहे, त्यावर राजकीय पक्षाचे नेते चिडले आहेत. निवडणूक आयोगाला थेट आचारसंहितेवरून बोलता येत नाही त्यामुळे वेगळ्या मार्गाने अनेक नेते निवडणूक आयोगावर निशाणा साधताना दिसत आहेत. Digital propaganda and track records of criminals;
राजकीय पक्षांची नेमकी कोंडी आणि अडचण काय आहे हे समजून घेतले तर राजकीय नेत्यांची चिडचिड कशामुळे होते? हे लक्षात येईल.
- राजकीय पक्षांना 15 जानेवारी पर्यंत जाहीर मेळावे, जाहीर सभा, बाईक रॅली घेता येणार नाहीत. शिवाय 15 जानेवारीनंतर कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेऊन नवीन सूचना जाहीर करण्यात येणार आहेत.
- निवडणूक अर्ज सुद्धा ऑनलाइन भरण्याचा ऑप्शन अधिक वापरण्याचा सल्ला निवडणूक आयोगाने दिला आहे. त्यामुळे निवडणूक अर्ज भरताना शक्तिप्रदर्शन करता येणार नाही.
- डिजिटल प्रचार, ऑनलाइन प्रचारावर भर देण्यास निवडणूक आयोगाचा आग्रह आहे. इथे समाजवादी पक्षासह अन्य पक्षांनी आक्षेप घेतला आहे. जे डिजिटल साक्षर नाहीत त्यांच्यापर्यंत पोहोचायचे कसे?, हा त्यांचा सवाल आहे.
- शिवाय पक्षाची डिजिटल यंत्रणा तेवढी सक्षम नसेल तर त्या राजकीय पक्षांनी करायचे काय? निवडणूक आयोगाने यासाठी मदत केली पाहिजे, अशी समाजवादी पक्षाची मागणी आहे.
- यापेक्षा एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा निवडणूक आयोगाने या वेळी आचारसंहितेत आवर्जून नमूद केला आहे.
- कोणत्याही राजकीय पक्षाला गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्याला उमेदवारी देण्यास अटकाव करण्यासाठी सर्व उमेदवारांचे गुन्हेगारीचे ट्रॅक रेकॉर्ड निवडणूक अर्जासोबतच जाहीर करण्याची अट घालण्यात आली आहे. अर्जाची छाननी करतानाच गुन्हेगारीचे ट्रॅक रेकॉर्ड तपासण्यात येईल आणि तेथे अर्ज बाद होण्याचा सर्वात मोठा धोका राजकीय पक्षांना वाटतो.
- “खात्रीने निवडून येण्याची क्षमता” या निकषावर अनेक राजकीय पक्ष गुन्हेगारांना “पावन” करून घेऊन तिकिटे देतात. निवडून आल्यानंतर ते लोकप्रतिनिधी बनल्यामुळे त्यांचे गुन्हेगारी ट्रॅक रेकॉर्ड आपोआपच पुसले जाते. किंवा ते सोयीनुसार “मेंटेन” केले जाते.
- निवडणूक आयोगाच्या नवीन अटीनुसार उमेदवारी अर्ज दाखल करताना संबंधित उमेदवाराचे गुन्हेगारी ट्रॅक रेकॉर्ड सादर करावे लागणार आहे. त्याची छाननी होणार आहे. गुन्हेगारांचे उमेदवारी अर्ज छाननीत बाद होण्याचा धोका राजकीय पक्षांना वाटतो.
- उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष, काँग्रेस, भाजप, बहुजन समाज पक्ष या सर्वांना ही अट जाचक वाटू शकते.
परंतु निवडणूक आयोगाने याबाबत स्पष्ट सूचना दिल्याने नेमके गुन्हेगारी स्वरुपाचे किती उमेदवार उभे राहतात? ते ट्रॅक रेकॉर्ड कसे सादर करतात? याकडे आयोगाचे लक्ष राहणार आहे आणि हीच या सर्व राजकीय पक्षांची खरी “अडचण” आहे.
Digital propaganda and track records of criminals;
महत्त्वाच्या बातम्या
- Goa Assembly Elections : गोव्यात एकाच टप्प्यात विधानसभा निवडणूक, १४ फेब्रुवारीला मतदान, १० मार्चला निकाल, वाचा सविस्तर…
- Uttarakhand Election २०२२ : उत्तराखंडमध्ये एकाच टप्प्यात निवडणूक, १४ फेब्रुवारीला मतदान, वाचा सविस्तर…
- Manipur Election 2022 : मणिपूरमध्ये 60 जागांसाठी दोन टप्प्यांत निवडणूक, 27 फेब्रुवारी आणि 3 मार्चला होणार मतदान, वाचा सविस्तर…
- UP Assembly Election : उत्तर प्रदेशात 10 फेब्रुवारी ते 7 मार्च असे सात टप्प्यांत होणार मतदान, वाचा सविस्तर…