वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड म्हणाले की, भारताचे सरन्यायाधीश सीबीआय संचालक किंवा इतर उच्च अधिकाऱ्यांच्या (मुख्य निवडणूक आयुक्त) निवड समितीत कसे सहभागी होऊ शकतात. न्यायालयीन सक्रियता आणि अतिक्रमण यांच्यातील रेषा पातळ आहे, परंतु लोकशाहीवर त्याचा परिणाम जास्त आहे.
धनखड पुढे म्हणाले- आपल्यासारख्या देशात किंवा कोणत्याही लोकशाहीत, भारताचे सरन्यायाधीश सीबीआय संचालकांच्या निवडीत कसे सहभागी होऊ शकतात हे आश्चर्यकारक आहे. यासाठी काही कायदेशीर तर्क असू शकतो का? शुक्रवारी भोपाळ येथील राष्ट्रीय न्यायिक अकादमीमध्ये एका मेळाव्याला संबोधित करताना उपराष्ट्रपतींनी हे सांगितले.
सीबीआय संचालक निवडण्याची प्रक्रिया काय आहे? सीबीआय संचालकांची नियुक्ती दिल्ली विशेष पोलिस स्थापना कायदा, १९४६ च्या कलम ४अ अंतर्गत केली जाते. संचालकाची निवड तीन सदस्यीय समितीद्वारे केली जाते. यामध्ये पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश आहे.
सीबीआय संचालक आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सारखीच होती सीबीआय संचालकांच्या निवडीची प्रक्रिया निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसारखीच होती. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी, पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेली तीन सदस्यीय समिती हेच काम करत असे. पण सरकारने नवीन कायदा आणून ते बदलले. सध्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीची प्रक्रिया वादात आहे.
सरन्यायाधीशांना पॅनेलबाहेर ठेवण्यावरून वाद, ३ मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या…
२ मार्च २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला की निवड समितीमध्ये सरन्यायाधीशांचा समावेश करणे आवश्यक आहे. यापूर्वी फक्त केंद्र सरकार त्यांची निवड करत असे.
२१ डिसेंबर २०२३ रोजी, केंद्र सरकारने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती, सेवा, अटी आणि कार्यकाळाशी संबंधित एक नवीन विधेयक आणले. याअंतर्गत, निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती तीन सदस्यांच्या पॅनेलद्वारे केली जाईल.
त्यात पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि एक केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री यांचा समावेश असेल. या पॅनेलमधून सरन्यायाधीशांना वगळण्यात आले. २०२३ मध्ये हिवाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर झाले.
या प्रकरणाची सुनावणी १९ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणार नवीन कायद्यावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला होता. विरोधी पक्षांनी म्हटले होते की, सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक खंडपीठाच्या आदेशाविरुद्ध विधेयक आणून त्याला कमकुवत करत आहे. काँग्रेस कार्यकर्त्या जया ठाकूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या नियुक्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर १९ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होईल. या प्रकरणाची सुनावणी १२ फेब्रुवारी रोजी होणार होती, परंतु प्रकरण सूचीबद्ध झाले नाही. त्यानंतर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठासमोर हा मुद्दा उपस्थित केला.
Dhankhar said- Why CJI in the selection of CBI director
महत्वाच्या बातम्या
- Ajit Pawar लगेच कोंबड्या मारून जाळून टाकू नका! जीबीएसवर खुलासा करताना अजित पवार यांचे आवाहन
- New Delhi नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावर चेंगराचेंगरी ; दहा पेक्षा अधिकजणांचा मृत्यू तर अनेकजण जखमी
- India Cooperative Bank : मुंबईतील न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेत १२२ को
- जागतिक लोकशाही धोक्यात आल्याच्या बाता मारणाऱ्या युरोपला जयशंकर यांनी सुनावले; पाश्चात्यांनीच लोकशाही विरोधी देशांना पोसले!!