Government Hostel Scheme : ऊसतोड मजुरांच्या मुलांसाठी महाराष्ट्र शासनाने मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. लोकनेते स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळांतर्गत ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजनेच्या पहिल्या टप्प्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. शासन निर्णयानुसार निवडक 10 तालुक्यांमध्ये 20 वसतिगृहांची उभारणी, पदभरती, इमारती उपलब्ध करणे या बाबी मंजूर करण्यात आल्या. राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी ट्विट करून ही माहिती दिली. Dhananjay Munde Tweet About Maha Government hostel scheme for Childrens of sugarcane workers
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : ऊसतोड मजुरांच्या मुलांसाठी महाराष्ट्र शासनाने मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. लोकनेते स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळांतर्गत ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजनेच्या पहिल्या टप्प्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. शासन निर्णयानुसार निवडक 10 तालुक्यांमध्ये 20 वसतिगृहांची उभारणी, पदभरती, इमारती उपलब्ध करणे या बाबी मंजूर करण्यात आल्या. राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी ट्विट करून ही माहिती दिली.
मंत्रिमंडळाच्या 2 जून रोजी झालेल्या बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली होती. यानंतर अवघ्या 15 दिवसांत याबाबत शासन निर्णय जाहीर झाला. धनंजय मुंडे म्हणाले की, माझ्या आयुष्यातील अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या दृष्टीने पहिले मोठे पाऊल उचलल्याचा मनस्वी आनंद झाला आहे.
कुठे होणार वसतिगृहांची उभारणी?
प्रत्येक तालुक्यात मुलांसाठी एक व मुलींसाठी एक अशी दोन वसतिगृहे उभारण्यात येणार आहेत.
बीड जिल्हा : पाटोदा, केज, बीड, गेवराई, माजलगाव, परळी (प्रत्येकी दोन वसतिगृहे)
अहमदनगर जिल्हा : पाथर्डी, जामखेड (प्रत्येकी दोन वसतिगृहे)
जालना जिल्हा : घनसावंगी आणि अंबड (प्रत्येकी दोन वसतिगृहे)
एकूण : 20 वसतिगृहांच्या उभारणीला मान्यता.
वसतिगृहांची वैशिष्ट्ये
प्रत्येक वसतिगृहात प्रवेश क्षमता 100 असणार आहे. वसतिगृहात प्रवेशासाठी संबंधित तालुक्यातील ऊसतोड कामगारांची इयत्ता 5 ते पदवी/पदव्युत्तर शिक्षण घेणारी मुले-मुली पात्र ठरतील. वसतिगृहांचे व्यवस्थापन आणि नियमावली सामाजिक न्याय विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या वसतिगृहाप्रमाणेच असणार आहे. वसतिगृहाचे स्वतःच्या जागेत बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत ही वसतिगृहे भाड्याच्या जागेत उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या वसतिगृहाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी गृहपाल, कनिष्ठ लिपिक, सफाई कामगार, चौकीदार, शिपाई अशी आवश्यक पदे शासन नियमाप्रमाणे भरण्यात येणार आहेत. तसेच या वसतिगृहांचा संपूर्ण खर्च ऊस खरेदीवरील प्रतिटन 10 रुपये अधिभार आणि त्याबरोबरीने राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिलेला निधी यानुसार उपलब्ध करून दिला जाणार आहे, असेही शासनादेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
Dhananjay Munde Tweet About Maha Government hostel scheme for Childrens of sugarcane workers
महत्त्वाच्या बातम्या
- या १८ घटना काय सांगतात? जेव्हा बळजबरी ‘जय श्री राम’ म्हणायला लावल्याचे दावे खोटे ठरले
- Ghaziabad Viral Video : भाजप आमदाराची तक्रार; राहुल गांधी, ओवैसींवर रासुका लावण्याची मागणी
- मुस्लिम वृद्धाच्या मारहाणीच्या व्हिडिओवरून वाद, स्वरा भास्कर आणि पत्रकार आरफा खानमविरोधात तक्रार दाखल; चिथावणीखोर ट्विटचा आरोप
- भारतीय वंशाच्या सत्या नाडेला यांना बढती, मायक्रोसॉफ्टच्या अध्यक्षपदी नेमणूक
- काँग्रेसला स्वबळाच्या मरणाने मरू देत एकत्र लढण्याचा शिवसेना- राष्ट्रवादीचा मास्टरप्लॅन