• Download App
    Devendra Fadnavis उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची घोषणा

    Devendra Fadnavis: मराठवाड्यात इनामी जमिनींचे हस्तांतरण नियमित करणार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची घोषणा

    विशेष प्रतिनिधी

    मुंबई : मराठवाड्यातील वतनाच्या जमिनी (मदतमाश) व देवस्थानच्या इनामी जमिनींचे (खिदमतमाश) हक्क मूळ मालक व कसणारे शेतकरी यांना हस्तांतरित करण्याचा निर्णय राज्य शासन घेत आहे. वतनाच्या जमिनींचा ५ % नजराणा भरून तर देवस्थानच्या जमिनी १०० टक्के नजराणा भरून हस्तांतरित करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis)यांनी दिले. महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत हे आदेश देण्यात आले. यामुळे मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यांतील ५६,५१३ हेक्टर क्षेत्रावरील जमिनी खुल्या होतील.



    मराठवाड्यात १३,८०३ हेक्टर वतनाच्या जमिनी आहेत. ५० टक्के नजराणा भरून त्यांचे हस्तांतरण करण्याचा निर्णय शासनाने २०१५ मध्ये घेतला होता. परंतु, ती रक्कम जास्त असल्याने त्यास प्रतिसाद मिळालेला नव्हता. मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनंतर हा नजराणा ५ टक्क्यांवर आणण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे. यामुळे वतनाच्या जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावे त्यांचे हस्तांतरण सुलभ होणार आहे. याच प्रकारे मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यांमध्ये ४२,७१० हेक्टर देवस्थानच्या जमिनी आहेत. त्यावर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे आणि बेकायदेशीर बांधकामे झालेली आहेत. त्यामुळे १०० टक्के नजराणा भरून त्यांचे हस्तांतरण नियमित करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मांडण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

    नजराण्यातील ४० टक्के रक्कम देवस्थानासाठी

    देवस्थानच्या इनामी जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी जी १०० टक्के नजराण्याची रक्कम भरली जाईल त्यापैकी ४० टक्के रक्कम देवस्थानच्या कायमस्वरूपी देखभालीसाठी, २० टक्के रक्कम देवस्थानच्या अर्चकासाठी तर ४० टक्के रक्कम शासनाकडे जमा करण्यात येणार आहे. या दोन्ही निर्णयांमुळे मराठवाड्यातील सामान्य नागरिक आणि कसणारे शेतकरी यांचा गेल्या ६० वर्षांपासूनचा प्रश्न सुटणार आहे.

    Devendra Fadnavis announced to regularize the transfer of prize lands in Marathwada

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही