वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : राज्यांमध्ये उपमुख्यमंत्रिपदाची नियुक्ती संविधानाच्या विरोधात नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले. ते पद केवळ वरिष्ठ नेत्यांना दिलेला दर्जा आहे. या पदावर नियुक्त झालेल्या व्यक्तीला कोणताही अतिरिक्त लाभ दिला जात नाही. Deputy Chief Ministership is not unconstitutional in the state
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी एका जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. खंडपीठाने म्हटले- सरकारमधील पक्ष किंवा इतर वरिष्ठ नेत्यांच्या युतीला अधिक महत्त्व देण्यासाठी ही प्रक्रिया अवलंबली जाते.
याचिका फेटाळताना खंडपीठाने म्हटले की, उपमुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती कोणत्याही प्रकारे घटनाबाह्य म्हणता येणार नाही. उपमुख्यमंत्री हे राज्य सरकारमधील पहिले आणि महत्त्वाचे मंत्री आहेत.
दोन कुर्मी, दोन भूमिहार, एक महादलित… बिहारच्या नव्या सरकारमध्ये असे साधले जातीय समीकरण
सार्वजनिक राजकीय पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती. घटनेत उपमुख्यमंत्र्यांसारखे कोणतेही पद नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. हे घटनेच्या कलम 14 (समानतेचा अधिकार) चे उल्लंघन आहे. अशी नियुक्ती चुकीचे उदाहरण घालून देते.
मुख्यमंत्र्यांच्या मदतीसाठी उपमुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती केली जाते, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. तर उपमुख्यमंत्री हे मुख्यमंत्र्यांच्या बरोबरीचे असून त्यांना समान वेतन व सुविधा मिळतात.
देशातील 14 राज्यांमध्ये 26 उपमुख्यमंत्री
देशातील 14 राज्यांमध्ये 26 उपमुख्यमंत्री आहेत. आंध्र प्रदेशात 5 उपमुख्यमंत्री आहेत. उपमुख्यमंत्र्यांच्या नियुक्तीशी जनतेचा काहीही संबंध नाही किंवा त्यामुळे राज्यातील जनतेला कोणताही अतिरिक्त लाभ मिळत नाही, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले होते
Deputy Chief Ministership is not unconstitutional in the state
महत्वाच्या बातम्या
- महिला – मुलांना ढाल बनवून मुस्लिमांनी रचली हल्दवानी हिंसाचाराची मोडस ऑपरेंडी; वाचा जखमी कर्मचाऱ्याची जबानी!!
- मिथुन चक्रवर्तींना छातीत दुखू लागल्याने केले रुग्णालयात दाखल
- EPFO: 2023-24 साठी व्याजदर निश्चित, खातेदारांना आता इतका परतावा मिळेल
- लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अमित शाहांची मोठी घोषणा, देशभरात CAA लागू होणार