प्रतिनिधी
पुणे : महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी भारतीय किसान संघाची एकरकमी रास्त व किफायतशीर किंमतीची (एफआरपी) मागणी केली आहे. ही मागणी मान्य न झाल्यास पूर्ण न केल्यास येत्या 30 सप्टेंबर रोजी पुण्यात साखर आयुक्त कार्यालयासमोर शेतकर्‍यांचे धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती भारतीय संघाने दिली आहे. Demand of Indian Farmers Union Otherwise a hint of agitation
भारतीय किसान संघ ही शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांसाठी चालवलेली शेतकऱ्यांची देशातील एकमेव गैरराजकीय संघटना आहे. जी प्रारंभापासूनच शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित जोपासण्यासाठी सातत्याने संघटन, संरचना आणि संघर्ष या कार्यपद्धतीने कार्य करत आहे. सद्यस्थितीत महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकरी ‘न भूतो’ अशा आर्थिक संकटातून जात आहे. त्यासाठी भारतीय किसान संघाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न सर्वतोपरी सोडवण्यासाठी कंबर कसली आहे.
सन 2019 – 20 मध्ये महाराष्ट्रात प्रामुख्याने 19 जिल्ह्यांमध्ये 7.76 लक्ष हेक्टर क्षेत्रावर ऊस पीक घेतले गेले. जे महाराष्ट्रातील बागायती शेती क्षेत्राच्या 20% आहे. तसेच, महाराष्ट्रात 195 साखर कारखाने आहेत. अशा या साखर कारखानदारीवर महाराष्ट्रातील सुमारे दीड कोटी ऊस उत्पादकांचे जीवन सर्वस्व अवलंबून आहे. परंतु, केंद्र व राज्य शासनाची धोरणे, साखर निर्यात धोरण, साखर कारखानदारांना दिले गेलेले झुकते माप यामूळे तसेच, ऊस उत्पादन खर्चात दिवसेंदिवस होणारी अमर्याद वाढ यामूळे साखर उद्योग व पर्यायाने शेतकरी घोर आर्थिक संकटातून जात आहे.
शासनाने शेतकरी, साखर उद्योजक व ग्राहक यासर्वांचा समन्वित विचार करून उपाययोजना करावी, अशी किसान संघाची भूमिका आहे. यासाठी भारतीय किसान संघाने सातत्याने या तीनही घटकांना एकत्र करून ‘ऊस परिषदा’ आयोजित केल्या आहेत. या परिषदांमध्ये झालेले प्रस्ताव शासनाला पाठवले आहेत. परंतु, शासनाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना गृहित धरून केवळ साखर कारखानदारांच्या हिताचा विचार केला आहे. हे कितपत योग्य आहे? किसान संघाचे याबाबत ठाम म्हणणे आहे की, हा सर्व ऊस उत्पादकांवर घोर अन्याय आहे. हा अन्याय दूर करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने धोरणांमध्ये व निर्णयांमध्ये बदल करणे आवश्यक आहे.
– ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे कवच कुंडल हिरावण्याचा धोकाः
केंद्र शासनाने 22 ऑक्टोबर 2009 रोजी ऊस दर नियंत्रण कायदा 1966 मध्ये बदल करून हंगामनिहाय वैधानिक किमान भाव(एसएमपी) च्या ऐवजी उत्पादन खर्चावर आधारित नफा मिळण्याची तरतूद केली. ज्यायोगे ऊसाचा रास्त व किफायतशीर भाव(एफआरपी) निश्चित करण्याचा अधिकार केंद्र शासनाला आहे. हा दर केंद्राचा कृषी मूल्य आयोग निश्चित करतो. एफआरपी पेक्षा कमी दर ऊसाला देणे हे बेकायदेशीर आहे. तसेच, एफआरपी पेक्षा अधिक दर (एसएपी) देण्याचा अधिकार राज्य शासनाला आहे. तसेच, 1966 च्या कायद्यातील कलम 3 नुसार एफआरपी एकरकमी देणे बंधनकारक आहे व ऊस तोडणीनंतर 14 दिवसांत ही रक्कम न दिल्यास कलम 3अ नुसार विलंब बाधित कालावधासाठी दसादशे 15% व्याज दरासह एफआरपी देणे बंधनकारक आहे.
परंतु, केवळ साखर कारखान्यांचे हित जपण्यासाठी केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाने केंद्र शासनाकडे एफआरपीची रक्कम तीन टप्प्यांत देण्याबाबत शिफारस केली आहे. त्यानुसार ऊस तोडणीनंतर 14 दिवसांत 60%, एक महिन्याने 20% आणि उर्वरित 20% आणखी एक महिन्याने अशाप्रकारे दोन महिन्यांत एफआरपी देण्याबाबत प्रस्ताव पाठवला आहे.
यापुढे जाऊन महाराष्ट्र शासनाने वरकडी केली आहे. सहकार सचिव वाळुंज यांच्या सहीने एफआरपी रक्कम वर्षभरात तीन टप्प्यांत म्हणजेच एक महिन्यात 60%, कारखाना बंद होताना 20% (एप्रिल – मे) आणि उर्वरित 20% पुढील वर्षीचा हंगाम सुरु होताना(ऑक्टोबर) देण्याबाबत केंद्र शासनाकडे शिफारस केली आहे.
ही शिफारस मान्य झाल्यास एकरकमी एफआरपी मिळणे अशक्य होईल आणि महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकरी आर्थिक दुष्टचक्रात कायमचा जखडला जाईल. पीक कर्ज पहिल्या हप्त्यात फिटणार नाही, परिणामी जमा झालेली रक्कम बँकेत अडकून पडेल कारण नवीन हंगाम सुरु होताना कर्जाचा अर्धवट रक्कम भरली गेल्याने शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज मंजूर होणार नाही. बँकांनी कर्ज दिल्यानंतरच शेतकऱ्यांच्या हातात पैसे येतील. तोपर्यंत शेतीचा खर्च, मुलांचे शिक्षण, मुलींचे लग्न, आजारपण यासाठी शेतकऱ्यांना सावकाराकडून व्याजाने पैसे घ्यावे लागतील.
अशा प्रकारे तीन हप्त्यात परतावा स्वीकारण्याबाबत करार करून घेऊन हतबल शेतकऱ्यांना साखर कारखान्यांकडून बांधून घेतले जात आहे. हे ही सर्वस्वी बेकायदेशीर व सर्वथा अन्यायकारक आहे.
त्याचबरोबर ऊसाच्या उत्पादन खर्चात अमर्याद वाढ होत असल्याने शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या एफआरपी मध्ये वाढ होणे आवश्यक आहे. केंद्र शासनाने ₹290/- प्रति क्विंटल एफआरपी घोषित केली आहे. त्यातील तूट भरून काढण्यासाठी केंद्र शासनानेही आणखी वाढ करणे गरजेचे आहे. तसेच, हरियाणा, उत्तरप्रदेश या राज्यांप्रमाणे (₹ 350 – 370/-) महाराष्ट्र शासनाने राज्य सल्ला किंमत(एसएपी) द्यावी. महाराष्ट्रात निविष्ठांसह ऊस तोडणी व वाहतुक झालेली कल्पनातीत वाढ आणि घटत चाललेली उत्पादकता लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने 400 रूपये प्रति क्विंटल दर ऊसाला द्यावा. अशाप्रकारे महाराष्ट्र शासनाने राज्य शासनाला अधिकार असतानाही आजपर्यंत एसएपी का दिली नाही? याबाबत खुलास करणे आवश्यक वाटते.
या सर्व मुद्द्यांचा गंभीरपणे विचार करता ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जीवावर अर्थकारण व राजकारण करत स्वहित साधत गबर झालेले काही लोक शेतकऱ्यांचा कोणत्याही प्रकारे विचार न करता शेतकऱ्यांना संपवण्याचा व्यापक कट करत आहेत असे किसान संघाचे ठाम मत बनत चालले आहे.
म्हणून भारतीय किसान संघ सर्व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना या भावी महासंकटाबाबत जागे होण्याचा व जागरूक राहण्याबाबत तसेच, या व्यापक षडयंत्राच्या विरोधात संघटीत होऊन सज्ज होण्याबाबत आवाहन करत आहे.
भारतीय किसान संघाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नासाठी दि. 30 सप्टेंबर 2021 रोजी पुण्यातील साखर आयुक्त कार्यालयासमोर राज्यातील सर्व ऊस उत्पादक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे धरणे आंदोलन निश्चित केले आहे. हे धरणे आंदोलन कोविड नियमांचे पालन करून करण्यात येईल.
Demand of Indian Farmers Union Otherwise a hint of agitation
महत्त्वाच्या बातम्या
- राज्यसभेसाठी भाजपचे केंद्रीय मंत्री सोनोवाल यांची आसाममधून, तर सेल्वागणबथी यांची पुदुचेरीतून बिनविरोध निवड
- Dombivali Gang Rape : डोंबिवली सामूहिक बलात्कार प्रकरणात आणखी 2 आरोपींना अटक, आतापर्यंत 33 पैकी 32 नराधम जेरबंद
- ‘भारत बंद’ सुरू असताना दिल्ली-सिंघू सीमेवर एका शेतकऱ्याचा हृदयविकाराच्या झटक्यामुळे मृत्यू, दिल्ली-गाझीपूर सीमा 10 तासांनी खुली
- पाकिस्तानचे संस्थापक मोहम्मद अली जिनांचा पुतळा बॉम्बने उडवला, ग्वादरमध्ये बलुच बंडखोरांचे कृत्य
- ‘भारत बंदची हाक देणाऱ्या संघटना तालिबानी’, बीकेयू – भानुच्या अध्यक्षांचे वक्तव्य, राकेश टिकैतांवरही डागली तोफ