• Download App
    Myanmar म्यानमारच्या लष्करी नेत्याला अटकेची मागणी,

    Myanmar : म्यानमारच्या लष्करी नेत्याला अटकेची मागणी, रोहिंग्यांच्या नरसंहाराचा आरोप, आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयात अपील

    Myanmar

    वृत्तसंस्था

    यांगून : Myanmar  आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाचे (ICC) मुख्य अभियोक्ता करीम खान यांनी म्यानमारचे लष्करी नेते मिन आंग हलाईंग यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी करण्याचे आवाहन केले आहे. मिन आंग यांच्यावर अल्पसंख्याक रोहिंग्या मुस्लिमांविरुद्ध हिंसाचार, छळ आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा आरोप आहे. त्यामुळे लाखो रोहिंग्यांना बांगलादेशात पलायन करावे लागले.Myanmar

    करीम खान यांनी रोहिंग्यांविरुद्धच्या हिंसाचाराला वांशिक नरसंहार म्हणून सादर केले, ज्यात सामूहिक हत्या, बलात्कार आणि वस्त्यांचा नाश आहे. त्यांनी लवकरच म्यानमारच्या इतर नेत्यांविरुद्धही अटक वॉरंट काढण्याची घोषणा केली. मिन आंग हलाईंग यांनी 2021 मध्ये आंग सान स्यू की यांना पदच्युत करून म्यानमारमध्ये सत्ता काबीज केली.



    रोहिंग्या मुस्लिम कोण आहेत?

    रोहिंग्या मुस्लिम हे प्रामुख्याने म्यानमारच्या अराकान प्रांतात राहणारे अल्पसंख्याक आहेत.
    त्यांना अनेक शतकांपूर्वी अरकानच्या मुघल शासकांनी येथे स्थायिक केले होते. 1785 मध्ये, बर्मी बौद्धांनी देशाच्या दक्षिणेकडील अराकानवर कब्जा केला.
    त्यांनी हजारो रोहिंग्या मुस्लिमांना मारून हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न केला.
    यानंतर बौद्ध धर्माचे लोक आणि रोहिंग्या मुस्लिमांमध्ये हिंसाचार आणि नरसंहार सुरू झाला, जो आजतागायत सुरू आहे.

    म्यानमार सरकार त्यांना आपले नागरिक मानत नाही

    म्यानमारमध्ये सुमारे 1 दशलक्ष रोहिंग्या मुस्लिम राहतात, परंतु म्यानमार सरकार या लोकांना आपले नागरिक मानत नाही. 2012 मध्ये म्यानमारच्या एका मंत्र्यानेही याची घोषणा केली होती. अशा प्रकारे या लोकांना देश नाही. त्यांना सुरुवातीपासूनच तीव्र दडपशाहीचा सामना करावा लागत आहे. देशात काही काळापासून भीषण दंगली होत आहेत, ज्यामध्ये सर्वाधिक जीवित आणि मालमत्तेचे नुकसान रोहिंग्या मुस्लिमांना सहन करावे लागले. यामुळे ते बांगलादेश आणि थायलंडच्या सीमेवर असलेल्या शरणार्थी शिबिरांमध्ये राहत आहेत, जिथे त्यांची स्थिती खूपच वाईट आहे.

    Demand for arrest of Myanmar military leader, accusation of genocide of Rohingya, appeal to International Criminal Court

    महत्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही