विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीचा श्वास गेल्या काही दिवसांपासून घुसमटला आहे. अनेकांचे मृत्यू झाले आहेत. मात्र, केजरीवाल सरकारच्या गलथान व्यवस्थापनानेच दिल्लीवर हे संकट ओढवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मध्यप्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांनी कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा अंदाज घेऊन नियोजन केले. मात्र, व्यवस्थापनातील तज्ज्ञ म्हणविणारे अरविंद केजरीवाल यांना ते जमले आणि त्याची भीषण शिक्षा दिल्लीकरांना भोगावी लागली. Delhi’s suffocating breath and Kejriwal government’s failure story, management collapses despite oxygen available
दिल्ली सरकार ऑक्सिजन पुरवठ्याबाबत सातत्याने केंद्रावर टीका करत होते. केंद्राकडून ऑक्सिजन मिळत नाही, असे आरोप करत होते. मात्र, पुरेसा ऑक्सिजन असूनही दिल्ली सरकारला त्याचे व्यवस्थापनच करता आले आहे. दिल्लीमधील कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत होती. ऑक्सिजन गरज वाढत होती. मात्र, केजरीवाल सरकारला त्याचा अंदाजच आला नव्हता.
२८ एप्रिल रोजी केजरीवाल सरकारने ७०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन मागणी केंद्राकडे नोंदविली होती. वास्तविक त्या दिवशीची गरज ९७६ मेट्रिक टन होती. केंद्र सरकारने स्वत:हूनच दिल्लीचा ऑक्सिजन कोटा २१ एप्रिलपासून वाढविण्यास सुरूवात केली होती. त्यादिवशी पुरवठा ३७८ मेट्रिक टनावरून ४८० मेट्रिक टनांवर नेला. पण मुळात प्रश्न ऑक्सिजन पुरवठ्याचा नव्हताच. ऑक्सिजन पुरवठ्याची कोणतीही यंत्रणा दिल्ली सरकारकडे नव्हती. सर्वात मोठे संकट ऑक्सिजन पुरवठ्यासाठी लागणार्‍या क्रायोजेनिक टॅँकर्सचे होते. दिल्ली सरकारने एप्रिलच्या मध्यावधीपासून क्रायोजेनिक टॅँकर्स मिळतात का हे पाहणे सुरू केले. मात्र, तोपर्यंत उत्तर भारतातील बहुतांश राज्यांनी उपलब्ध असलेले टॅँकर बुक केले होते.
फरिदाबाद येथील टॅँकर व्यावसायिक के. के. यादव म्हणाले, उत्तर भारतातील वाहतूक व्यावसायिकांकडे असलेले बहुतांश टॅँकर हे एप्रिल महिन्यातच मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा या राज्यांनी बुक केले होते. याचे कारण ऑक्सिजन कमतरता भासणार असल्याचा अंदाज त्यांना आला होता. त्यामुळेच त्यांनी सर्वात पहिली गोष्ट केली म्हणजे क्रायोजेनिक टॅँकर्स ताब्यात घेण्यास सुरूवात केली. दिल्लीचे सरकार मात्र केंद्राकडून आयते मिळण्याचे वाट पाहत राहिले. के. के. यादव यांना दिल्ली सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी १७ एप्रिल रोजी पहिल्यांदा संपर्क केला. मात्र, तोपर्यंत त्यांच्याकडचे टॅँकर इतर राज्यांनी बुक केले होते. इतर व्यावसायिकांचीही हिच अवस्था होती. दिल्ली सरकारने बॅँकॉकमधून १८ क्रायोजेनिक टॅँकर आणण्याची घोषणा केली होती. मात्र, प्रशासकीय आणि तांत्रिक अडचणींमुळे या घोषणेवर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही.
दिल्लीला १०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन सुमारे दीड हजार किलोमीटर अंतरावरून आणावा लागत होता. त्यासाठी एका टॅँकरला किमान दोन दिवस लागतात. वास्तविक ऑक्सिजन एक्सप्रेसचा पर्याय दिल्ली सरकारकडे होता. केंद्र सरकारने त्याची व्यवस्था आठवड्यापूर्वीच केली होती. केंद्र सरकारच्या अधिकार्‍यांनी दिलेल्या माहितीनुसार रेल्वेने ऑक्सिजन एक्सप्रेसची तयारी खूप दिवसांपासून करून ठेवली होती. मात्र, दिल्ली सरकारला ऑक्सिजन टॅँकरची व्यवस्था करता आली नाही.
रुग्णालयांना दैनंदिन ऑक्सिजन पुरवठ्यासाठी दिल्ली सरकारकडे कोणताही आराखडा नव्हता. रुग्णालयांचे ऑक्सिजन पुरवठादारांशी करार होते. मात्र, मागणीत अचानक वाढ झाल्याने ही व्यवस्था कोलमडली. आम्ही रुग्णालयांना ऑक्सिजन पुरवणार आहोत, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. मात्र, त्याचे कोणतेही नियोजन केले नाही.
२९ एप्रिलला दिल्लीतील ऑक्सिजन तुटवडा शिखरावर होेता. भीषण परिस्थिती निर्माण झाली होती. अनेक रुग्णालयांमध्ये दोन-तीन तासांचाच ऑक्सिजन शिल्लक राहिल्याचे संदेश येत होते. मात्र, रुग्णालयांना ऑक्सिजन वापरावर मार्गदर्शक सूचना सरकारने दिल्या नाहीत. शेवटी उच्च न्यायालयाला या सूचना द्याव्या लागल्या. केजरीवाल सरकारकडून तंत्रज्ञानाची मदत, उत्कृष्ठ व्यवस्थापन याबाबतचे डिंगारे पिटले जातात. परंतु, २२ एप्रिलपर्यंत दिल्लीत ऑक्सिजनसाठी हेल्पलाईन नंबरही नव्हता. ऑक्सिजनची गरज असल्यास लोकांनी कोणाकडे जायचे याची माहितीच दिली नव्हती. त्याबाबत जनजागृतीही केली नव्हती. दिल्लीमध्ये १४ ऑक्सिजन सिलेंडर रिफिलींग प्लॅँट आहेत. मात्र, ते कोठे आहेत नागरिकांना माहितच नव्हते. सरकारने त्याची माहिती दिली नाही. सोशल मीडियावरून मिळालेल्या माहितीवरूनच लोकांना ते कोठे आहेत हे समजले.
ऑक्सिजन सिलेंडर रिफिलींगसाठी सरकारने कागदपत्रांचा घोळ घातला. ऑक्सिजनअभावी उमा त्यागी यांच्या ४८ वर्षीय निधन झाले. त्या म्हणाल्या माझा मुलगा आणि मुलगी वेगवेगळ्या सेंटरवर एका सिलेंडरसाठी आठ ते दहा तास उभे होते. परंतु, माझ्या मुलाकडे कागदपत्रे नसल्याने त्याला परत पाठविण्यात आले. मुलीने कसाबसा एक सिलेंडर मिळविला. परंतु, तो संपल्यावर पतीचा ऑक्सिजनअभावी मृत्यू झाला.
ख्रिश्चन मेडीकल कॉलेजचे टी जेकब जॉन यांनी सांगितले की दिल्ली सरकार केंद्रावर सातत्याने टिका करत आहे. ऑक्सिजन प्लॅँट उभारले नाहीत, म्हणून दोषारोप करत आहे. मात्र, दिल्ली सरकारच्या अकरा हॉस्पीटलपैकी सात ठिकाणी केंद्राने प्लॅँट बसविले आहेत. इतर ठिकाणी प्लॅँट बसविण्यापासून दिल्ली सरकार किंवा केजरीवालांना कोण अडविले होते? २७ एप्रिलला दिल्ली सरकारने घोषणा केली होती की फ्रॉन्सहून २१ ऑक्सिजन प्लॅँट मागविले आहेत. परंतु, हे अद्यापही कागदावरच आहे. त्यावर कार्यवाही झालेली नाही.
Delhi’s suffocating breath and Kejriwal government’s failure story, management collapses despite oxygen available
महत्त्वाच्या बातम्या
- सावधान! दोन दिवसांत पृथ्वीवर कोसळणार चीनचे भरकटलेले महाकाय रॉकेट, मोठ्या विध्वंसाची शक्यता
- शेतकरी आंदोलनातही पोहोचला कोरोना, टिकरी बॉर्डरच्या आंदोलनातील 25 वर्षीय महिलेचे निधन
- Covid-19 vaccines : कोरोना लस पेटंटमुक्त करण्यास अमेरिका तयार, भारताच्या प्रस्तावानंतर केले समर्थन
- Chaudhary Ajit Singh Death : माजी केंद्रीय मंत्री चौधरी अजित सिंह चौधरी यांचे कोरोनाने निधन; वडील पंतप्रधान, तर स्वत ७ वेळा होते खासदार
- Corona Crisis in India : चिंताजनक! देशात 24 तासांत 4.12 लाख रुग्णांची नोंद, 3980 मृत्यू; महामारीतील सर्वोच्च आकडेवारी