• Download App
    Delhi's Rau IASदिल्लीच्या राऊ IAS कोचिंग दुर्घटनेची

    Delhi Rau : दिल्लीच्या राऊ IAS कोचिंग दुर्घटनेची CBI चौकशी सुरू; मालकावर गुन्हा दाखल

    Delhi's Rau IAS

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : सीबीआयने  ( CBI  ) कोचिंग मालक अभिषेक गुप्ताविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. दिल्ली  ( Delhi  ) उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सीबीआयने मंगळवारी हे प्रकरण पोलिसांकडून ताब्यात घेतले. यापूर्वी पोलिसांनी अभिषेकविरोधात एफआयआर नोंदवला होता.

    हा अपघात 11 दिवसांपूर्वी घडला होता. कोचिंग सेंटरच्या बेसमेंट लायब्ररीत विद्यार्थी शिकत असताना पावसाचे पाणी वेगाने वाहून गेले आणि श्रेया यादव, नेविन डॅल्विन आणि तान्या सोनी या तीन विद्यार्थ्यांचा बुडून मृत्यू झाला. याप्रकरणी आतापर्यंत 7 जणांना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची सुप्रीम कोर्ट आणि दिल्ली हायकोर्टात सुनावणी सुरू आहे.



    दिल्ली उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवले

    2 ऑगस्ट रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवला होता. या तपासावर केंद्रीय दक्षता समितीचे अधिकारी देखरेख ठेवतील, असे आदेश देण्यात आले होते. न्यायालयाने म्हटले होते की, ‘लोकांना तपासावर संशय येऊ नये आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांचा भ्रष्टाचारात सहभाग असल्याने तपासावरही परिणाम होऊ नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

    सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते – कोचिंग संस्था डेथ चेंबर बनल्या आहेत

    सर्वोच्च न्यायालयात 5 ऑगस्ट रोजी सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने दिल्लीतील कोचिंग सेंटर्सचे वर्णन डेथ चेंबर असे केले आहे. खंडपीठाने म्हटले होते- आम्हाला कोचिंग सेटरच्या सुरक्षेची चिंता आहे. कोचिंग सेंटर्स मुलांच्या जीवाशी खेळत आहेत. न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि दिल्लीच्या मुख्य सचिवांना नोटीस बजावून कोचिंग सेंटरमध्ये सुरक्षा नियम लागू केले आहेत का, अशी विचारणा केली आहे.

    CBI probe into Delhi’s Rau IAS coaching incident

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही