विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : केंद्रातल्या मोठी सरकारला Waqf board सुधारणा विधेयक का आणावे लागले??, यासंबंधीचा धक्कादायक खुलासा केंद्रीय कायदेमंत्री किरण यांनी आज लोकसभेत केला. लोकसभेच्या पटलावर हा मुद्दा मी आवर्जून मांडतो आहे, असे किरण आवर्जून म्हणाले. Delhi waqt board c
2013 मध्ये त्यावेळच्या यूपीए सरकारने घाईगर्दीमध्ये Waqf board सुधारणा कायदा आणला. 1970 पासून दिल्ली waqf board च्या काही केसेस सुरू होत्या. त्यामध्ये पार्लमेंट बिल्डिंगवर देखील दिल्ली waqf board ने दावा केला होता. त्या वेळच्या यूपीए सरकारने 2013 मध्ये दिल्लीतल्या 123 प्रॉपर्टीज De-notify करून त्या waqf board ला देऊन टाकल्या होत्या.
आज आपण ज्या पार्लमेंट ब्लीडिंग मध्ये बसतोय, ती बिल्डिंग पण waqf प्रॉपर्टी झाली असती. मोदी सरकारने waqf board सुधारणा विधेयक आणून पार्लमेंट बिल्डिंग वाचवली, अशी धक्कादायक माहिती किरण रिजिजू यांनी लोकसभेत बोलताना दिली.
त्यावेळी काँग्रेस आणि Indi आघाडीतल्या घटक पक्षाच्या खासदारांनी लोकसभेत प्रचंड गदारोळ केला. परंतु, लोकसभेच्या रेकॉर्डवर ही गोष्ट आणलीच पाहिजे, असा आग्रह धरून किरण यांनी यूपीए सरकारचे कारनामे उघड केले. किरण रिजिजू यांच्या भाषणाच्या वेळी सोनिया गांधी राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी हे लोकसभेत हजर नव्हते. काँग्रेसचे लोकसभेतले उपनेते गौरव गोगोई यांनी काँग्रेसची बाजू सदनात मांडली.
Delhi waqt board claim 123 properties including parliament building
महत्वाच्या बातम्या
- महाराष्ट्र आणि मायक्रोसॉफ्ट यांच्यात ए.आय. आधारित डिजिटल परिवर्तनासाठी भागीदारी
- Waqf board bill : उद्धव ठाकरेंना हिंदुत्व सिद्ध करायची संधी, चतुर असतील तर करू शकतात पुढची राजकीय पेरणी!!
- Kapil Mishra : दिल्ली दंगलीप्रकरणी कपिल मिश्रा यांना मोठा धक्का
- Reserve Bank of India : भारताची आर्थिक प्रगती संचलित करणारी भारतीय रिझर्व्ह बँक!