• Download App
    Delhi Services Bill 2023 : अमित शाह आज राज्यसभेत सादर करणार ‘दिल्ली सेवा बिल-2023’ | The Focus India

    Delhi Services Bill 2023 : अमित शाह आज राज्यसभेत सादर करणार ‘दिल्ली सेवा बिल-2023’

    लोकसभेनंतर आता राज्यसभेतही हे विधेयक पारीत होण्याची चिन्हं  दिसत आहेत.

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली :  केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज, 7 ऑगस्ट रोजी ‘नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली गव्हर्नमेंट अमेंडमेंट बिल, 2023’ राज्यसभेत सादर करतील. यापूर्वी 3 ऑगस्ट रोजी राजधानी दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांमध्ये लेफ्टनंट गव्हर्नरचा निर्णय अंतिम मानून दिल्ली सरकारचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दुरुस्ती विधेयक लोकसभेने मंजूर केले होते. विधेयकावरील साडेचार तासांच्या चर्चेला उत्तर देताना गृहमंत्र्यांनी विरोधकांच्या मनोवृत्तीवर प्रश्न उपस्थित केले होते. Delhi Services Bill 2023 Amit Shah will present Delhi Services Bill 2023 in the Rajya Sabha today

    ते म्हणाले की, विरोधकांना देशाच्या हिताची, दिल्लीच्या हिताची चिंता नाही, तर आघाडी वाचवण्याची चिंता आहे. आज विरोधकांना मणिपूर हिंसाचार का आठवत नाही?, असा सवाल त्यांनी केला होता. आज पंतप्रधानांना सभागृहात बोलावण्याची मागणी विरोधक का करत नाहीत? याआधीही नऊ विधेयके मंजूर झाली असताना विरोधक चर्चेत का सहभागी झाले नाहीत?

    आम आदमी पार्टीने आपल्या सर्व राज्यसभा खासदारांना 7 आणि 8 ऑगस्ट रोजी सभागृहात उपस्थित राहण्यासाठी तीन ओळींचा व्हिप जारी केला आहे. याशिवाय, काँग्रेस पक्षाने राज्यसभेच्या खासदारांना सोमवार, सभागृहात उपस्थित राहण्यासाठी व्हीप जारी केला आहे.

    विरोधी ऐक्याच्या मोहिमेपासून दूर राहिलेल्या बीजेडी, टीडीपी, वायएसआरसीपी या पक्षांनी या विधेयकाला वरच्या सभागृहात पाठिंबा जाहीर केला आहे. याशिवाय बसपाने राज्यसभेत मतदानापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पक्षांच्या पाठिंब्यानंतर हे विधेयक वरिष्ठ सभागृहात मंजूर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

    Delhi Services Bill 2023 Amit Shah will present Delhi Services Bill 2023 in the Rajya Sabha today

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य