• Download App
    RTI : मुख्यमंत्री बनल्यापासून केजरीवालांनी एकही नवे हॉस्पिटल काढले नाही, जाहिरातींवर मात्र 800 कोटींचा खर्च । Delhi people Dying Due to Covid 19 but Kejriwal Government Spends 864 Crores On Advertising Instead Of Buliding A Hopsital Or Oxygen Plant

    RTI : मुख्यमंत्री बनल्यापासून केजरीवालांनी एकही नवे हॉस्पिटल काढले नाही, जाहिरातींवर मात्र ८०४.९३ कोटींचा खर्च, वाचा सविस्तर…

    Kejriwal Government Spends 864 Crores On Advertising : कोरोना महामारीच्या दुसऱ्या लाटेमुळे अवघा देश त्रस्त आहे. कोरोना प्रादुर्भाव सर्वात जास्त असलेल्या काही राज्यांपैकी नवी दिल्लीही आहे. देशाची राष्ट्रीय राजधानीलाही इतर राज्यांप्रमाणेच बेड्स, ऑक्सिजन व औषधांच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागत आहे. परंतु येथील केजरीवाल सरकारने आवश्यक उपाययोजना करण्याऐवजी केवळ जाहिरातबाजीवर जनतेचा पैसा उधळल्याचे एका आरटीआयमधून समोर आले आहे. Delhi people Dying Due to Covid 19 but Kejriwal Government Spends 864 Crores On Advertising Instead Of Buliding A Hopsital Or Oxygen Plant


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : कोरोना महामारीच्या दुसऱ्या लाटेमुळे अवघा देश त्रस्त आहे. कोरोना प्रादुर्भाव सर्वात जास्त असलेल्या काही राज्यांपैकी नवी दिल्लीही आहे. देशाची राष्ट्रीय राजधानीलाही इतर राज्यांप्रमाणेच बेड्स, ऑक्सिजन व औषधांच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागत आहे. परंतु येथील केजरीवाल सरकारने आवश्यक उपाययोजना करण्याऐवजी केवळ जाहिरातबाजीवर जनतेचा पैसा उधळल्याचे एका आरटीआयमधून समोर आले आहे.

    केजरीवाल सरकारचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर

    दिल्लीमध्ये कोरोना महामारीच्या दुसऱ्या लाटेचा कहर सुरू आहे. यादरम्यान गत महिन्यात एका आरटीआयमुळे केजरीवाल सरकारने केलेल्या वायफळ खर्चाचा खुलासा झाला. या आरटीआयनुसार अरविंद केजरीवाल सरकारने यावर्षी जानेवारी ते मार्चपर्यंत विविध माध्यमांतून जाहिरातींवर 150 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम खर्च केली आहे. त्यांचा एकूण सात वर्षांचा सत्ताकाळ पाहता केजरीवाल सरकारने एकाही नव्या हॉस्पिटलची उभारणी न करता निव्वळ जाहिरातींवर तब्बल 864 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम खर्च केल्याचे समोर आले आहे.

     

    वास्तविक केजरीवाल सरकारने निवडणुकांपूर्वी दिल्लीमध्ये 30 हजार नवे हॉस्पिटल बेड्स उपलब्ध करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु ते पूर्ण झाले नाही. याशिवाय कोरोना महामारी सुरू झाल्यानंतर गतवर्षी ऑगस्ट 2020 मध्ये मुख्यमंती अरविंद केजरीवाल यांनी लोकांना घरोघरी ऑक्सिजन उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले होते, तेही पूर्ण झाले नाही. उलट आता तर ते ऑक्सिजनसाठी केंद्राकडे बोट दाखवत आहेत. याच विषयावरून दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांचे सुपुत्र काँग्रेस नेते संदीप दीक्षित यांनी केजरीवाल सरकारला फटकारले होते. त्यांनी तर केजरीवाल यांच्यावर निष्पाप नागरिकांच्या मृत्यूसाठी केजरीवालांना जबाबदार ठरवत त्यांच्या हत्येचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.

    ऑगस्ट 2020 मध्ये घरोघरी ऑक्सिजन पोहोचवणार असल्याचे केजरीवाल सरकारचे हेच ते ट्विट

    जनतेमध्ये जनजागृतीसाठी जाहिराती आवश्यकच आहेत, परंतु त्याचबरोबरीने सरकारने पायाभूत वैद्यकीय सुविधा उभारणेही अत्यंत गरजेचे आहे, नेमके हेच भान केजरीवाल सरकारने ठेवले नाही. आता आपण केजरीवाल सरकारने जाहिरातींवर केलेला खर्च पाहू…

    केजरीवाल यांच्या प्रत्येक वर्षाच्या जाहिरातीवरील खर्चाचा तपशील

    2015 ते 16 – 81.23 कोटी रुपये
    2016 ते 17 – 67.25 कोटी रुपये
    2017 ते 18 – 117.76 कोटी रुपये
    2018 ते 19 – 45.54 कोटी रुपये
    2019 ते 20 – 199.99 कोटी रुपये
    2020 ते 21 – 293.16 कोटी रुपये
    जानेवारी 21 ते मार्च 21 – 150 कोटी रुपये

     

    या आरटीआयमध्ये केवळ जानेवारी 2021 ते मार्च 2021 या काळातील जाहिरात खर्चाचा तपशील आहे.

     

    आरटीआयमधून मिळालेल्या माहितीनुसार, जानेवारी 2021 मध्ये AAP सरकारने जाहिरातींवर 32.52 कोटी रुपयांचा खर्च केला होता, फेब्रुवरी 2021 मध्ये 25.33 कोटी रुपये आणि मार्च 2021 मध्ये 92.48 कोटी रुपये खर्च केले होते. आणि जेव्हा कोरोनाची दुसरी लाट दिल्लीमध्ये सर्वोच्च शिखरावर होती तेव्हा केजरीवाल सरकारने दरदिवशी साधारणपणे 1.67 कोटी रुपये जाहिरातींवर खर्च केले आहेत.

    या खर्चामध्ये एकूण खर्च प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि इंटरनेटच्या माध्यमातून जाहिराती आणि प्रचारावर करण्यात आला आहे. केजरीवाल सरकारने मागच्या 2 वर्षांत आपल्या प्रचार-प्रसारावर 800 कोटी रुपयांहून जास्त रक्कम खर्च केली आहे. एप्रिल महिन्यात यूट्यूबवरील जाहिरातींच्या माध्यमातून आपल्या सरकारचा प्रचार केल्यामुळे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर टीकेची झोड उठली आहे.

    दिल्लीकरांना पायाभूत वैद्यकीय सुविधांचे आश्वासन देऊन, मोहल्ला क्निनिकची घोषणा करणाऱ्या केजरीवाल सरकारने महामारीकडे गांभीर्याने पाहिलेच नाही, हे यावरून दिसून येत आहे.

    ऑक्सिजन प्लांटला किती येतो खर्च?

    एखाद्या ठिकाणी ऑक्सिजन प्लांट उभारणीसाठी त्याच्या क्षमतेनुसार खर्च येतो. साधारण 50 ते 70 बेड्ससाठी प्लांट उभारण्याकरिता 60 ते 70 लाखांचा खर्च लागू शकतो. अशा पद्धतीने केजरीवाल सरकारने जर जाहिरातबाजीवर पैसा उडवण्याऐवजी दिल्लीत ठिकठिकाणी ऑक्सिजन प्लांट उभारले असते, तरीही पुष्कळ पैसा उरला असता. यामुळे केवळ ऑक्सिजन नाही म्हणून निष्पाप दिल्लीकरांचे प्राण गेले नसते.

    केजरीवालांनी पीएम केअर्स फंडचाही उपयोग केला नाही

    दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी कोरोना महामारीच्या काळात जाहिरातबाजी करून स्वत:चे फोटो प्रसिद्ध करण्यावरच जास्त जोर दिला आहे. त्यांनी पंतप्रधानांसोबतची हाय लेव्हल मीटिंग प्रोटोकॉल मोडून लाइव्ह केली, नंतर हात जोडून माफी मागितली. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाला दि. 20 एप्रिल 2021 रोजी माहिती दिली की, डिसेंबर 2020 मध्येच पीएम केअर्स फंडमधून दिल्लीत आठ ऑक्सिजन प्लांटच्या उभारणीसाठी केजरीवाल सरकारला निधी देण्यात आला होता. परंतु केजरीवाल सरकारने एप्रिल अखेरपर्यंत फक्त एकाच प्लांटची उभारणी केली होती. यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवाल सरकारला चांगलेच फटकारले होते.

    Delhi people Dying Due to Covid 19 but Kejriwal Government Spends 864 Crores On Advertising Instead Of Buliding A Hopsital Or Oxygen Plant

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Karnataka : कर्नाटकच्या माजी डीजीपीच्या हत्येप्रकरणी पत्नीला अटक

    Rahul Gandhi : कर्नाटकनंतर राहुल गांधी यांचे हिमाचल-तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र

    रोजगाराच्या संधी वाढल्या, EPFOने फेब्रुवारीमध्ये १६.१ लाख सदस्य जोडले