वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : कारागृहात बंद असलेले आम आदमी पक्षाचे नेते आणि दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी दिल्ली मद्य धोरणातील अनियमिततेच्या संदर्भात डिजिटल पुरावे मिटवल्याची कबुली दिली आहे. रिपोर्टनुसार, सिसोदिया यांनी सीबीआयसमोर दोन मोबाईल फोन नष्ट केल्याची कबुली दिली आहे.Delhi liquor scam: Sisodian confesses to CBI, destroys 2 phones to destroy evidence
दिल्लीतील कथित मद्य घोटाळ्यात सिसोदिया यांना आरोपी क्रमांक एक करण्यात आले आहे. काही मद्यविक्रेत्यांच्या बाजूने धोरण मांडणे आणि पुरावे नष्ट केल्याच्या आरोपाखाली सीबीआयने सिसोदिया यांच्यासह अन्य आरोपींना अटक केली होती.
सीबीआयला मिळाले नाहीत 2 फोन
इंडिया टुडेने सीबीआयच्या सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की, जानेवारी 2020 ते ऑगस्ट 2022 दरम्यान मनीष सिसोदिया यांनी तीन मोबाइल हँडसेट वापरले. सीबीआयने 19 ऑगस्ट 2022 रोजी त्यांच्या घराची झडती घेतली असता त्यांचा एक फोन जप्त केला. सिसोदिया म्हणाले की, जप्त केलेला फोन ते 22 जुलै 2022 पासून वापरत होते. त्याच दिवशी गृह मंत्रालयाने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवला.
सीबीआय तपास सुरू असताना फोन बदलला
सीबीआय चौकशीचा इशारा मिळाल्यानंतर मनीष सिसोदिया यांनी आपला जुना फोन नष्ट केला आणि नवीन वापरण्यास सुरुवात केली, असा अधिकाऱ्यांचा संशय आहे. चौकशी एजन्सीच्या सूत्रांनी दावा केला आहे की, चौकशीदरम्यान सिसोदिया यांनी यापूर्वी वापरलेले दोन फोन नष्ट केल्याची कबुली दिली.
सिसोदिया यांनी फोन नष्ट केल्याचा पुरावा म्हणून सीबीआय या कबुलीजबाबाचा विचार करत आहे. सिसोदिया यांच्यावर नुकत्याच दाखल करण्यात आलेल्या आरोपपत्रात याचा उल्लेख असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. पुराव्यांशी छेडछाड करण्यासाठी सिसोदिया यांनी हे फोन नष्ट केल्याचा अधिकाऱ्यांचा संशय आहे.
ईडीने अनेक फोन कॉल्सबाबतही सांगितले
यापूर्वी, अंमलबजावणी संचालनालयाने आपल्या आरोपपत्रात म्हटले होते की, सिसोदिया यांनी दारू धोरणातील कथित अनियमिततेदरम्यान 12 हून अधिक मोबाईल फोन वापरले आणि त्यांच्याकडील पुरावे नष्ट केले.
आम आदमी पक्षाने नुकतेच हे सर्व आरोप फेटाळून लावले होते आणि सीबीआय आणि ईडी भाजपच्या इशाऱ्यावर काम करत असल्याचा आरोप केला होता.
Delhi liquor scam: Sisodian confesses to CBI, destroys 2 phones to destroy evidence
महत्वाच्या बातम्या
- 2000 च्या नोटांची कायदेशीर वैधता 30 सप्टेंबर 2023 नंतरही चालूच राहणार!!; रिझर्व्ह बँकेच्या सूत्रांचे स्पष्टीकरण
- दिल्ली सरकारच्या अधिकारांबाबत केंद्राने आणला अध्यादेश; बदली-पोस्टिंगचा निर्णय एकट्या मुख्यमंत्र्यांना नाही घेता येणार!
- ‘ज्ञानवापी’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा आदेश, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती
- 2000 च्या नोटा मागे घेणे हा नोटबंदीचा धक्का नव्हे; तर छोट्या करन्सी कडे जाण्याचा मार्ग!!