• Download App
    दिल्ली मद्य धोरण प्रकरण: केजरीवाल चौथ्यांदा EDसमोर हजर होणार नाहीत! Delhi liquor policy case: Kejriwal will not appear before ED for the fourth time!

    दिल्ली मद्य धोरण प्रकरण: केजरीवाल चौथ्यांदा EDसमोर हजर होणार नाहीत!

    गोवा दौऱ्यावर रवाना होण्याची शकतात

    विशेष प्रतिनिधी

    दिल्ली : मद्य धोरण प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना चौथ्यांदा समन्स पाठवले आहे. ईडीच्या समन्सनुसार केजरीवाल यांना आज गुरुवारी (१८ जानेवारी) तपास यंत्रणेसमोर हजर राहावे लागणार आहे. मात्र, चौथ्या समन्सवरही दिल्लीचे मुख्यमंत्री तपास यंत्रणेसमोर हजर राहणार नसल्याची शक्यता आहे. याचे कारण म्हणजे केजरीवाल तीन दिवसांसाठी गोव्यात जाणार आहेत, त्यासाठी ते आज रवाना होणार आहेत. Delhi liquor policy case: Kejriwal will not appear before ED for the fourth time!

    हिंदुस्तान टाईम्सच्या वृत्तानुसार, मुख्यमंत्री कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘पूर्वघोषित वेळापत्रकानुसार अरविंद केजरीवाल गुरुवारी गोव्याला रवाना होणार आहेत.’ आम आदमी पक्षाचे (आप) प्रमुख असल्याने अरविंद केजरीवाल लोकसभा निवडणुकीसाठी राज्यातील पक्षाच्या तयारीचा आढावा घेणार आहेत. बुधवारी एका कार्यक्रमादरम्यान ईडीबाबत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर केजरीवाल म्हणाले की, ते कायद्याच्या कक्षेत राहून काम करतील.



    भाजपने केजरीवालांवर दिरंगाईचा आरोप केला

    त्याच वेळी, ईडीच्या कॉलवर हजर न राहिल्याबद्दल केजरीवाल यांच्यावर आरोप करण्यात आला. दिल्ली भाजपचे प्रवक्ते प्रवीण शंकर कपूर म्हणाले की, ‘मुख्यमंत्री केजरीवाल फरार असल्यासारखे वागत आहेत, पण कायदा लवकरच त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल. ज्यादिवशी ईडी केजरीवाल यांच्या वर्तनाची दखल घेईल आणि दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांवर कठोर कारवाई करेल, तेव्हा आम आदमी पार्टी विक्टिम कार्ड खेळण्यास सुरुवात करेल.

    Delhi liquor policy case: Kejriwal will not appear before ED for the fourth time!

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही