न्यायमूर्ती अजय मोहन गोयल यांनी हा आदेश दिल्याने राज्य सरकार हतबल Delhi Himachal Bhavan
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : हिमाचल प्रदेश हायकोर्टाने महत्त्वपूर्ण आदेश देऊन दिल्लीतील हिमाचल भवन ताब्यात घेतले आहे. न्यायालयाने वीज कंपनीला हिमाचल भवनचा लिलाव करण्याची परवानगी दिली आहे, जेणेकरून ते 64 कोटी रुपयांची रक्कम वसूल करू शकेल. ही रक्कम आता व्याजासह 150 कोटींच्या जवळपास पोहोचली आहे. न्यायमूर्ती अजय मोहन गोयल यांनी हा आदेश दिल्याने राज्य सरकार हतबल झाले असून सचिवालयात खळबळ उडाली आहे.
हा निर्णय हिमाचल प्रदेशच्या सुखू सरकारसाठी गंभीर संकटाचे संकेत देत आहे, कारण न्यायालयाने वीज कंपनीला हिमाचल भवनचा लिलाव करण्याचे आदेश दिले आहेत. वीज प्रधान सचिवांनी या प्रकरणाची वस्तुस्थिती शोधून चौकशी करावी आणि रक्कम वेळेवर जमा न करण्यास कोणते अधिकारी जबाबदार आहेत, याचा शोध घ्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्या जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून व्याजाची रक्कम वसूल करावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
या प्रकरणावर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू म्हणाले की त्यांनी अद्याप उच्च न्यायालयाचा आदेश वाचलेला नाही, परंतु त्यांनी स्पष्ट केले की हा आगाऊ प्रीमियम पॉलिसी अंतर्गत घेण्यात आला होता, जो 2006 मध्ये ऊर्जा धोरणाच्या वेळी तयार करण्यात आला होता. यासंदर्भातील निर्णय लवादाने घेतला असून त्यांच्या सरकारने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असल्याचे सखू यांनी सांगितले. मात्र, सरकारने 64 कोटींची रक्कम जमा केली नसल्याने हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे.
Delhis Himachal Bhavan to be seized Sakhu government unable to pay dues
महत्वाच्या बातम्या
- Anil Deshmukh car attacked माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या गाडीवर हल्ला; अज्ञातांच्या दगडफेकीत देशमुख जखमी, प्राथमिक उपचारानंतर नागपूरला हलवले
- CM Shinde सीएम शिंदेंची उद्धव ठाकरेंवर सडकून टीका, 2019 मध्ये जनतेच्या पाठीत खंजीर खुपसला, मग खरे गद्दार कोण?
- Gaza : उत्तर गाझामध्ये इस्रायलचा मोठा हल्ला, 30 जणांचा मृत्यू!
- Bijapur : बीजापूरमध्ये आठ नक्षलवाद्यांना अटक, स्फोटके जप्त