वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : High Court दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले आहे की, जर एखाद्या सुशिक्षित आणि स्वतंत्र महिलेने स्वतःच्या इच्छेने विवाहित पुरुषाशी संबंध ठेवले, तर ती असा दावा करू शकत नाही की तिची दिशाभूल केली जात आहे किंवा तिचे शोषण केले जात आहे.High Court
तक्रारदाराने लग्नाच्या बहाण्याने फसवणूक केल्याचा तसेच लैंगिक छळ केल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर फेटाळताना उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला.High Court
बलात्काराचा खटला रद्द करताना न्यायमूर्ती स्वर्णकांत शर्मा म्हणाले- तक्रारदाराला माहित होते की आरोपी दुसऱ्या कोणाशी तरी विवाहित आहे, तरीही ती स्वेच्छेने त्याच्यासोबत राहिली आणि लैंगिक संबंध ठेवले. या परिस्थितीवरून हे सिद्ध होते की दोन्ही पक्षांमधील संबंध सहमतीने होते आणि लग्नाच्या खोट्या आश्वासनाने प्रेरित नव्हते. अशा प्रकरणांमध्ये, प्रौढांनी स्वतःच्या इच्छेने घेतलेल्या निर्णयांची जबाबदारी घेतली पाहिजे.High Court
न्यायालयाचा हा निर्णय ३ सप्टेंबर रोजी आला, ज्याची माहिती आता समोर आली आहे. महिलेने असा दावा केला होता की, आरोपीने लग्नाचे आश्वासन देऊन तिच्यावर अनेकवेळा बलात्कार केला आणि नंतर दुसऱ्या महिलेशी लग्न केले.
न्यायमूर्ती म्हणाले- संबंध तुटल्यावर बलात्काराचे आरोप होतात
न्यायालयाला सांगण्यात आले की, तक्रारदार आणि आरोपीच्या कुटुंबांमध्ये त्यांच्या लग्नाबाबत चर्चा झाली होती. तथापि, हुंड्याच्या मागणीमुळे हे लग्न मोडले. तरीही, तक्रारदार आणि आरोपी एकमेकांना भेटत राहिले, एकत्र बाहेर जात राहिले आणि त्यांच्यात संमतीने शारीरिक संबंधही होते.
न्यायमूर्ती स्वर्णकांत शर्मा म्हणाले की, बलात्काराशी संबंधित वाढत्या प्रकरणांमुळे न्यायव्यवस्था त्रस्त आहे. बऱ्याचदा दीर्घकालीन संमतीने संबंध ठेवल्यानंतर लग्नाच्या खोट्या आश्वासनांच्या आधारे बलात्काराचे आरोप लावले जातात.
न्यायमूर्ती म्हणाले- न्यायालयांमध्ये असे अनेक प्रकरण येतात, जिथे लोक प्रौढ असूनही, स्वेच्छेने दीर्घकाळ लैंगिक संबंध ठेवतात आणि शेवटी जेव्हा सुसंगततेच्या अभावामुळे किंवा इतर कोणत्याही फरकांमुळे संबंध तुटतात, तेव्हा ते बलात्काराचा आरोप करतात.
न्यायालयाने म्हटले- बलात्कार कायदा गैरवापरासाठी बनवला गेला नव्हता
निकालात पुढे म्हटले आहे की, “अशा प्रत्येक अयशस्वी नातेसंबंधाला बलात्काराच्या प्रकरणात रूपांतरित होऊ देणे हे केवळ न्यायाच्या दृष्टिकोनातून घटनात्मकदृष्ट्या चुकीचे नाही, तर लैंगिक गुन्ह्यांच्या कायद्याच्या मूलभूत भावनेच्या आणि उद्देशाच्या विरुद्ध देखील असेल.”
न्यायालयाने म्हटले आहे की- बलात्काराविरुद्धच्या कायद्याचा उद्देश महिलांच्या शारीरिक अखंडतेचे आणि स्वायत्ततेचे रक्षण करणे आणि बळजबरीने किंवा कपटाने त्यांचे शोषण करणाऱ्यांना शिक्षा करणे आहे. दोन प्रौढ, त्यांची संमती, निवड आणि त्याच्याशी संबंधित परिणामांची पूर्णपणे जाणीव ठेवून, नंतर वेगळे होतात अशा वादांमध्ये ते शस्त्र म्हणून डिझाइन केलेले नाही.
High Court, Educated Woman, Married Man, Relationship, PHOTOS, VIDEOS, News
महत्वाच्या बातम्या
- PM Modi पंजाबला पंतप्रधान मोदींकडून १,६०० कोटींचं मदत पॅकेज
- BRICS : ब्रिक्स शिखर परिषदेत चीनची हाक : “टॅरिफ युद्धाला तोंड देण्यासाठी एकजूट आवश्यक”
- सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपतीपदी; मोदी सरकार पाडण्यासाठी राहुल बाबा उंगल्या करायला गेले; पण INDI आघाडीच्या खासदारांचीच एकजूट नाही टिकवू शकले!!
- मातोश्री भेटीनंतर काँग्रेसचे नेते गेले फडणवीसांकडे; विधान परिषदेतल्या विरोधी पक्षनेते पदासाठी घातले साकडे; महाराष्ट्राचे राजकारण 360° मध्ये फिरल्याचे चिन्ह दिसले!!