• Download App
    दिल्लीत निजामुद्दीम मरकजमध्ये प्रवेशावर निर्बंध घालण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाचा नकार|delhi high court rejects restictions be imposed on nizamuddin markaz

    दिल्लीत निजामुद्दीम मरकजमध्ये प्रवेशावर निर्बंध घालण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाचा नकार

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली :  वाढत्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत निजामुद्दीन मरकजमध्ये प्रवेशावर निर्बंध घालण्याची विनंती केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलीसांनी केली होती. पण त्याला दिल्ली उच्च न्यायालयाने सध्या नकार दिला आहे.delhi high court rejects restictions be imposed on nizamuddin markaz

    दिल्लीच्या निजामुद्दीन मरकजमध्ये प्रार्थना करण्यासाठी येणाऱ्या व्यक्तींच्या संख्येवर निर्बंध घातले जावेत, अशी मागणी केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात केली होती.



    तबलिगी मरकजमध्ये प्रवेश करण्याची परवानगी असलेल्या २०० लोकांची यादी तयार केली जाईल, आणि त्यापैकी फक्त २० लोकांना एका वेळी या परिसरात प्रवेश दिला जावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली आहे.

    अर्थात हा निर्णय देताना न्यायालयाने निजामुद्दीन मरकज परिसराची निरीक्षकांमार्फत पाहणी केली जावी, असे आदेश दिले आहेत. या परिसरामध्ये पाहणी करून किती लोकांना एका वेळी तिथे प्रार्थना करता येऊ शकते,

    यासंदर्भातला अहवाल स्थानिक प्रशासनाला सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. यासंदर्भातला अहवाल आल्यानंतर पुढील सुनावणी मंगळवारी १३ एप्रिल रोजी घेतली जाणार आहे.

    गेल्या वर्षी निजामुद्दीन मरकज येथे झालेल्या कार्यक्रमासाठी मोठ्या संख्येने तबलिगी जमातचे सदस्य जमा झाले होते. त्यामुळे देशभरात तबलिगी जमातच्या सदस्यांविरोधात नाराजीचे वातावरण देखील पाहायला मिळाले. तसेच, जमातच्या प्रमुखांवर गुन्हा देखील दाखल करण्यात आला होता.

    delhi high court rejects restictions be imposed on nizamuddin markaz

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य