delhi government mla salary increment : दिल्ली सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज आमदारांचे पगार वाढवण्याचा प्रस्ताव येण्याची शक्यता आहे. विविध मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, 2015 मध्ये दिल्ली सरकारने दिल्ली विधानसभेतील आमदारांचे वेतन वाढवण्याचा कायदा केला होता आणि तो केंद्र सरकारकडे पाठवला होता, जो केंद्र सरकारने नाकारला आहे. यासोबतच केंद्र सरकारने आमदारांच्या पगाराबाबत काही सूचनाही दिल्या आहेत. delhi government mla salary increment proposal in todays cabinet meeting
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : दिल्ली सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज आमदारांचे पगार वाढवण्याचा प्रस्ताव येण्याची शक्यता आहे. विविध मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, 2015 मध्ये दिल्ली सरकारने दिल्ली विधानसभेतील आमदारांचे वेतन वाढवण्याचा कायदा केला होता आणि तो केंद्र सरकारकडे पाठवला होता, जो केंद्र सरकारने नाकारला आहे. यासोबतच केंद्र सरकारने आमदारांच्या पगाराबाबत काही सूचनाही दिल्या आहेत.
2011 नंतर म्हणजे जवळजवळ दहा वर्षे दिल्लीच्या आमदारांच्या पगारात कोणतीही वाढ झालेली नाही. सूत्रांच्या माहितीनुसार, आता दिल्लीच्या आमदारांना महिन्याचे 30 हजार रुपये वेतन देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळात येऊ शकतो. तर सध्या दिल्लीच्या आमदारांना दरमहा 12 हजार रुपये पगार मिळतो. त्याचबरोबर आमदारांना पगार आणि इतर भत्त्यांसह महिन्याला एकूण 90 हजार रुपये देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळात येऊ शकतो. तर सध्या आमदारांचे वेतन आणि भत्ते मिळून दरमहा 54 हजार रुपये मिळतात.
दिल्ली सरकारशी संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘वेतन वाढीचा प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला होता. बऱ्याच चर्चेनंतर गृहमंत्रालयाने पगारात थोडी वाढ करण्याची परवानगी दिली आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आमदारांचे नवीन प्रस्तावित वेतन आणि भत्ता असा असू शकतो
मूळ वेतन – 30,000
मतदारसंघ भत्ता – 25,000
सचिवालय भत्ता – 15,000
वाहतूक भत्ता – 10,000
दूरध्वनी – 10,000
एकूण- ₹ 90,000
delhi government mla salary increment proposal in todays cabinet meeting
महत्त्वाच्या बातम्या
- वसुली प्रकरणात आता डॉन छोटा शकीलची एंट्री, माजी आयुक्त परमबीर सिंह यांच्याविरुद्ध सुरू आहे चौकशी
- CBSE 10th Result 2021 : CBSE 10वीचा रिझल्ट जाहीर, कुठे आणि कसा पाहता येईल निकाल, वाचा सविस्तर…
- जाको राखे साईंया …! अन् नाशिकच्या शिवराजला आयुष्य मिळालं ; अमेरिकेत लकी-ड्राॅ – 16 कोटींचं इंजेक्शन मोफत
- Bombay High Court : मुंबई उच्च न्यायालयाने पुन्हा राज्य सरकारला फटकारले disaster management authority ला देखील लोकल प्रवासाची परवानगी नाही
- कृष्णा नदी पाणीवाटप वादावर आंध्र – तेलंगणने मध्यस्थीतून तोडगा काढावा, सरन्यायाधिशांची सूचना