वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : दिल्ली महानगरपालिकेत 10 सदस्यांची नियुक्ती करण्याच्या लेफ्टनंट गव्हर्नर (एलजी) यांच्या निर्णयाला मंत्रिमंडळाची मदत किंवा सल्ल्याची आवश्यकता नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड, न्यायमूर्ती नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, MCD मध्ये सदस्यांना नामनिर्देशित करणे हा LG यांचा वैधानिक अधिकार आहे, कार्यकारी अधिकार नाही. सुप्रीम कोर्टाने 10 एल्डरमन नियुक्त करण्याच्या लेफ्टनंट गव्हर्नर यांच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे. यापूर्वी, न्यायालयाने मे 2023 मध्ये निर्णय राखून ठेवला होता.
वास्तविक, एलजी विनय कुमार सक्सेना यांनी यावर्षी 1 आणि 4 जानेवारी रोजी आदेश आणि अधिसूचना जारी करून 10 एल्डरमेन (सदस्य) नियुक्त केले होते. या निर्णयाविरोधात दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आम आदमी पक्षाने असहमती व्यक्त केली
आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला लोकशाही आणि संविधानाला मोठा धक्का असल्याचे म्हटले आहे. या निर्णयाबाबत असहमती व्यक्त करत त्यांनी न्यायालयाचा हा निर्णय प्रकरणाच्या सुनावणीच्या पूर्णपणे विरोधात असल्याचे सांगितले. इतर राज्यांप्रमाणे दिल्लीलाही हा अधिकार मिळायला हवा, असे ते म्हणाले.
एलजींचा युक्तिवाद- कायद्यानुसार एल्डरमनची नियुक्ती करण्यात आली होती
गेल्या वर्षी 17 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, LG यांच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की राज्यघटनेच्या कलम 239 (AA) अंतर्गत LG यांच्या अधिकारात आणि दिल्लीचे प्रशासक म्हणून त्यांची भूमिका यात फरक आहे. ते म्हणाले की कायद्याच्या आधारे एल्डरमनच्या नियुक्तीमध्ये एलजीची भूमिका आहे.
तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एलजी यांना हा अधिकार दिल्याने निवडणुकीत निवडून आलेली एमसीडी अस्थिर होण्याची शक्यता आहे, कारण एल्डरमनलाही महापालिकेत मतदान करण्याचा अधिकार असेल. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले होते की एलजींकडे दिल्लीत व्यापक कार्यकारी अधिकार नाहीत.
LG फक्त तीन क्षेत्रांमध्ये कार्यकारी अधिकार वापरू शकतात
सर्वोच्च न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले की एलजी त्यांच्या विवेकबुद्धीनुसार केवळ कलम 239AA (3) (A) अंतर्गत तीन विशिष्ट क्षेत्रात कार्यकारी अधिकार वापरू शकतात. ती म्हणजे सार्वजनिक व्यवस्था, पोलीस आणि जमीन. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की जर एलजी दिल्ली सरकारच्या मंत्रिपरिषदेशी असहमत असतील तर त्यांनी व्यवसायाच्या व्यवहाराच्या नियम (टीओबी) 1961 मध्ये नमूद केलेल्या प्रक्रियेचे पालन करावे.
Delhi government is not necessary
महत्वाच्या बातम्या
- Jammu and Kashmir : ‘जम्मू-काश्मीरमध्ये पुढील महिन्यात विधानसभेच्या निवडणुका होणार’ केंद्रीय मंत्र्यांनी दिली माहिती!
- West Bengal : पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभेत पहिल्यांदाच भाजप आणि तृणमूलचे झाले एकमत
- Raj Thackeray : राज ठाकरेंनी बोलायची तयारी दाखवली तरी मराठा आंदोलकांचा राडा; मनोज जरांगेंच्या नावाने घोषणा!!
- Arvind Kejriwal : अरविंद केजरीवाल तुरुंगातच राहणार, दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळला!