याआधी मनीष सिसोदिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतली होती पण तेथूनही त्यांना दिलासा मिळाला नाही
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : आम आदमी पक्षाचे (आप) नेते आणि दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात राऊस एव्हेन्यू कोर्टाकडून दिलासा मिळालेला नाही. न्यायालयाने त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 11 डिसेंबरपर्यंत वाढ केली आहे.
न्यायालयाने या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी केली आणि सांगितले की, ‘ईडी’कडून आरोपींविरुद्ध अनेक कागदपत्रे दाखल करणे बाकी आहे. दरम्यान, न्यायालयाने वकिलांवर नाराजी व्यक्त केली आणि त्यांना 207 सीआरपीसीचे पालन लवकरात लवकर पूर्ण करण्यास सांगितले जेणेकरून सुनावणी सुरू होईल.
न्यायालयाने ईडीला नोटीसही बजावली असून बेनॉय बाबूच्या अंतरिम जामीन याचिकेवर युक्तिवादासाठी २४ नोव्हेंबरची तारीख निश्चित केली आहे.
याआधी मनीष सिसोदिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतली होती पण तेथूनही त्यांना दिलासा मिळाला नाही. त्यांच्या जामीन अर्जावर टिप्पणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, तपास यंत्रणा ३३८ कोटी रुपयांचा व्यवहार स्थापित करू शकत नाही, त्यामुळे मनीष सिसोदिया यांना जामीन देता येणार नाही. जर कनिष्ठ न्यायालयातील खटला ६ महिन्यांत निकाली निघाला नाही, तर सिसोदिया पुन्हा जामिनासाठी अर्ज करू शकतात, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
Delhi Excise Policy Case Manish Sisodia has no relief in the case now the custody is increased again
महत्वाच्या बातम्या
- सरकार बनताच 4 टक्के मुस्लीम आरक्षण हटवले जाईल’, तेलंगणात गृहमंत्री अमित शाह यांची घोषणा
- अभिनेता अभिनय बेर्डे आणि अभिनेत्री अन्विता फलटणकर यांची विश्वचषकाबाबत पोस्ट व्हायरल!
- ‘हिंदू राष्ट्रा’साठी संविधानात दुरुस्ती करा, धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम यांची मागणी!
- महाराष्ट्रात मनोज जरांगेंच्या रूपात अण्णा हजारे नव्हे, तर पवारांसाठी शरद जोशी + दत्ता सामंत यांच्या बफर नेतृत्वासारखा प्रयोग!!