वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Kejriwal दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने सरकारी निधीच्या गैरवापर प्रकरणी माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. केजरीवाल यांच्यावर प्रसिद्धीसाठी मोठे होर्डिंग्ज लावण्यासाठी सार्वजनिक पैशाचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे.Kejriwal
केजरीवाल आणि इतर दोन नेते गुलाब सिंग आणि नीतिका शर्मा यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना गुन्हा नोंदवण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने १८ मार्चपर्यंत पोलिसांकडून या प्रकरणाचा स्टेटस रिपोर्ट मागितला आहे.
६ वर्षांपूर्वी न्यायालयात याचिका दाखल
२०१९ मध्ये दिल्लीच्या न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पक्षाचे (आप) माजी आमदार गुलाब सिंग आणि द्वारका नगरसेवक नीतिका शर्मा यांनी परिसरात मोठमोठे होर्डिंग्ज लावून सार्वजनिक पैशाचा गैरवापर केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर कनिष्ठ न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली होती आणि एफआयआरसाठी परवानगी देण्यास नकार दिला होता.
जानेवारी २०२४ मध्ये, माहिती आणि प्रचार संचालनालयाने ‘आप’ला राजकीय जाहिरातींसाठी सार्वजनिक पैशाचा गैरवापर केल्याबद्दल व्याजासह १६३.६२ कोटी रुपये परत करण्यास सांगितले.
भाजपचा आरोप- योजनेच्या बजेटपेक्षा जास्त पैसे प्रसिद्धीवर खर्च
जानेवारी २०२५ मध्ये, भाजपने आरोप केला होता की आपने काही योजनांच्या बजेटपेक्षा त्यांच्या प्रसिद्धीवर जास्त खर्च केला आहे. भाजपने दावा केला की, बिझनेस ब्लास्टर्स योजनेसाठी ५४ कोटी रुपये जारी करण्यात आले तर त्याच्या प्रसिद्धीवर ८० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.
त्याच वेळी, मार्गदर्शक योजनेसाठी १.९ कोटी रुपयांचे बजेट ठेवण्यात आले होते, तर योजनेच्या प्रचारासाठी २७.९ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. स्टबल मॅनेजमेंट योजनेचे बजेट ७७ लाख रुपये होते, तर २८ कोटी रुपये प्रसिद्धीवर खर्च करण्यात आले.
केजरीवाल दारू घोटाळा प्रकरणात जामिनावर आहेत.
दारू घोटाळा प्रकरणात अरविंद केजरीवाल जामिनावर आहेत. ते १३ जुलै २०२४ रोजी तुरुंगातून बाहेर आले. त्याच दिवशी, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना या प्रकरणाशी संबंधित सीबीआय प्रकरणात जामीन मंजूर केला.
दारू घोटाळा प्रकरणात ईडी आणि सीबीआय या दोन्ही तपास संस्थांनी केजरीवाल यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. २१ मार्च २०२४ रोजी ईडीने त्यांना अटक केली.
यानंतर, २६ जून रोजी सीबीआयने त्यांना तुरुंगातूनच ताब्यात घेतले. ईडी प्रकरणात त्यांना १२ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाला.
Delhi court says- File FIR against Kejriwal; Accused of misappropriation of government money
महत्वाच्या बातम्या