• Download App
    'सुनावणीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सोशल मीडियावरून हटवा' Delete video recording of hearing from social media Delhi High Court order to Sunita Kejriwal

    सुनावणीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सोशल मीडियावरून हटवा’; दिल्ली उच्च न्यायालयाचा सुनीता केजरीवाल यांना आदेश!

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या पत्नी सुनीता केजरीवाल यांना मद्य धोरणाशी संबंधित खटल्यातील सुनावणीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत. Delete video recording of hearing from social media Delhi High Court order to Sunita Kejriwal

    28 मार्च रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयात उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणाशी संबंधित सुनावणी झाली, ज्याचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्यात आले. हा व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सुनीता केजरीवाल यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर शेअर केला आहे. हायकोर्टाने शनिवारी सुनीता केजरीवाल यांना हा व्हिडिओ काढून टाकण्याचे आदेश दिले.

    व्हिडिओमध्ये आम आदमी पार्टीचे (आप) राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल एका ट्रायल कोर्टाला संबोधित करताना दिसत आहेत. न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा आणि अमित शर्मा यांच्या खंडपीठाने उल्लंघनाचा आरोप करणाऱ्या याचिकेवर सुनीता केजरीवाल आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X, Meta आणि YouTube या सहा जणांना नोटीस बजावली. न्यायालयाने पूर्वपक्षीय अंतरिम आदेश दिला आणि या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 9 जुलै रोजी होणार असल्याचे सांगितले.



    मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी 28 मार्च रोजी ईडीने अटक केल्यानंतर त्यांना दुसऱ्यांदा कोर्टात हजर केले तेव्हा विशेष न्यायाधीश (पीसी ॲक्ट) कावेरी बावेजा यांना वैयक्तिकरित्या संबोधित केले होते. यानंतर लगेचच या संबोधनाचे ऑडिओ/व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. सुनीता केजरीवाल यांनी दुसऱ्या अकाउंटवरून पोस्ट केलेला व्हिडिओ रिट्विट केला आहे.

    ही याचिका वकील वैभव सिंह यांनी दाखल केली आहे. आपल्या याचिकेत वैभव सिंह यांनी दावा केला आहे की, अरविंद केजरीवाल यांना 28 मार्च रोजी दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात अटक झाल्यानंतर ट्रायल कोर्टात हजर करण्यात आले, तेव्हा त्यांनी कोर्टाला वैयक्तिकरित्या संबोधित करण्याचा आणि कारवाईचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केले. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायालयांसाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग नियम 2021 अंतर्गत प्रतिबंधित आहे.

    Delete video recording of hearing from social media Delhi High Court order to Sunita Kejriwal

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Chinese app : भारताचा चुकीचा नकाशा दाखवणारे चिनी अॅप हटवण्याचे सरकारने गुगलला दिले आदेश

    Pope Francis : ख्रिश्चन धर्मगुरू पोप फ्रान्सिस यांचे निधन

    Bokaro : बोकारोमध्ये एक कोटी इनामीसह आठ नक्षलवादी ठार!