वृत्तसंस्था
कोलकाता : पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याविरुद्ध राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस यांच्या मानहानीच्या खटल्याची सुनावणी गुरुवारपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्याची सुनावणी बुधवारी कोलकाता उच्च न्यायालयात होणार होती.Defamation case against Mamata postponed; High Court hearing tomorrow
तथापि, न्यायमूर्ती कृष्णा राव म्हणाले की, खटल्यात नमूद केलेल्या प्रकाशनांना पक्षकार करण्यात आलेले नाही. यानंतर राज्यपालांच्या वकिलांनी आवश्यक बदलांचा समावेश करून नवीन अर्ज दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला.
हायकोर्टाने त्यास परवानगी देत या प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारी होणार असल्याचे सांगितले. बंगालचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यात बराच काळ वाद सुरू आहे. एखाद्या राज्याच्या राज्यपालाने मुख्यमंत्र्यांवर मानहानीचा खटला दाखल करण्याची देशातील ही पहिलीच वेळ आहे.
ममता म्हणाल्या होत्या- महिलांना राजभवनात जाण्याची भीती वाटते
वास्तविक, अलीकडे बंगालच्या राज्यपालांवर लैंगिक शोषणाचे आरोप झाले आहेत. ममता सरकारने तपास पोलिसांकडे सोपवल्यावर बोस यांनी राजभवनात पोलिसांच्या प्रवेशावर बंदी घातली. घटनेच्या कलम 361 अन्वये राज्यपालांविरुद्ध त्यांच्या कार्यकाळात फौजदारी कारवाई करता येत नाही.
27 जून रोजी ममता बॅनर्जी यांनी दावा केला होता की, काही महिलांनी त्यांच्याकडे तक्रार केली होती की, राजभवनातील कामकाजामुळे त्या तिथे जाण्यास घाबरत आहेत. यावर गव्हर्नर बोस म्हणाले होते की, कोणत्याही लोकप्रतिनिधीकडून चुकीच्या आणि निषेधार्ह कल्पना निर्माण करू नयेत, अशी अपेक्षा आहे.
गव्हर्नर बोस यांच्यावर लैंगिक छळाची दोन प्रकरणे
पहिले प्रकरण: राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस यांच्यावर 2 मे रोजी राजभवनच्या एका महिला कर्मचाऱ्याने लैंगिक छळाचा आरोप केला होता. याप्रकरणी त्यांनी हरे स्ट्रीट पोलिस ठाण्यात लेखी तक्रार दिली. पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, महिलेचा आरोप आहे की, ती 24 मार्च रोजी कायमस्वरूपी नोकरीसाठी राज्यपालांकडे गेली होती. त्यानंतर राज्यपालांनी गैरवर्तन केले. गुरुवारी पुन्हा असाच प्रकार घडल्यानंतर ती तक्रार घेऊन राजभवनाबाहेर तैनात असलेल्या पोलिस अधिकाऱ्याकडे गेली.
दुसरे प्रकरण: राज्यपाल बोस यांच्याविरोधात लैंगिक छळाचे आणखी एक प्रकरण समोर आले आहे. दिल्लीतील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये एका ओडिसी क्लासिकल डान्सरने त्यांच्यावर लैंगिक छळाचा आरोप केला होता. ऑक्टोबर 2023 मध्ये तक्रार दाखल करण्यात आली होती. पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार, बंगाल पोलिसांनी गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारला तपास अहवाल सादर केला. ही बाब 14 मे रोजी उघडकीस आली. ओडिसी नृत्यांगनाने तिच्या तक्रारीत म्हटले आहे की, ती परदेश प्रवासाशी संबंधित समस्यांबाबत मदत मागण्यासाठी राज्यपालांकडे गेली होती.
बंगाल पोलिसांचे 4 दावे-
1. बंगालचे राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस यांनी महिलेला मदतीचे आश्वासन दिले आणि तिला परराष्ट्र मंत्रालयाशी संपर्क साधण्यास सांगितले.
2. जानेवारी 2023 रोजी, ओडिसी नर्तकीला राज्यपालांनी दिल्लीला येण्या-जाण्यासाठी विमानाची तिकिटे दिली होती.
3. राज्यपालांच्या एका नातेवाईकाने 5 आणि 6 जानेवारीसाठी दिल्लीतील 5 स्टार हॉटेलमध्ये नर्तकीसाठी खोली बुक केली.
4 बोस तेव्हा बंगा भवन, दिल्ली येथे राहत होते. राज्यपालांनी हॉटेलमध्ये जाऊन महिलेसोबत गैरवर्तन केल्याचा आरोप आहे.
तपास अहवालात काय आहे?
सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये हॉटेलमध्ये राज्यपालांच्या प्रवेशाची आणि बाहेर पडण्याची वेळ आणि महिलेने तिच्या तक्रारीत नमूद केलेली वेळ सारखीच असल्याचा दावा तपास अहवालात करण्यात आला आहे.
तथापि, ओडिसी नृत्यांगनाने 10 महिन्यांच्या कालावधीनंतर ऑक्टोबरमध्ये तक्रार का दाखल केली हे स्पष्ट केले नाही. या संपूर्ण प्रकरणावर सीव्ही बोस किंवा राजभवनकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.
Defamation case against Mamata postponed; High Court hearing tomorrow
महत्वाच्या बातम्या
- नेपाळमध्ये ‘प्रचंड’ सरकार पडले, मंत्र्यांनी सामूहिक राजीनामे दिले
- भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांची प्रकृती खालावली, अपोलो रुग्णालयात दाखल!
- Champions Trophy: भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना 1 मार्चला लाहोरमध्ये खेळला जाणार?
- केंद्रीय मंत्रिमंडळ समित्यांच्या सदस्यांची नावे जाहीर, NDA मित्रपक्षांच्या मंत्र्यांनाही प्राधान्य