वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : देशाचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या 1 कोटी रुपयांच्या मानहानीच्या खटल्याची आज दार्जिलिंग न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. हे प्रकरण माजी CJI यांच्या ‘जस्टिस फॉर द जज’ या आत्मचरित्राशी संबंधित आहे. वास्तविक, आसाममधील एका एनजीओचे अध्यक्ष अभिजीत शर्मा यांनी दावा केला होता की, रंजन गोगोई यांच्या आत्मचरित्रात नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (एनआरसी) बद्दल दिशाभूल करणाऱ्या गोष्टी लिहिल्या होत्या. त्यामुळे त्यांच्या आत्मचरित्रावर बंदी घातली पाहिजे.Defamation case against former CJI Ranjan-Gogoi to be heard today, alleging that autobiography contains misleading content about NRC
अभिजीत शर्मा आसाम पब्लिक वर्क्स एनजीओचे अध्यक्ष आहेत, जे NRC सारख्या अनेक मुद्द्यांवर आवाज उठवत आहेत.
मागच्या सुनावणीत काय झाले?
10 जून 2023 रोजी या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सांगितले की, कागदपत्रे पाहिल्यानंतर असे आढळून आले की कायदा आणि वस्तुस्थिती या दोन्हींवर ठोस प्रश्न निर्माण होतात, त्यावर निर्णय घ्यावा लागेल. आता न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना समन्स बजावले आहेत. यासोबतच या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी 3 जूनची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे.
सर्वप्रथम अभिजीत शर्मा यांनी मतदार यादीतून अवैध स्थलांतरितांची नावे वगळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. हे प्रकरण प्रलंबित असताना, उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली 2015 मध्ये आसाममध्ये NRC प्रक्रिया सुरू झाली.
यानंतर अभिजीत शर्मा यांनी कोर्टात याचिका दाखल करून माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या आत्मचरित्रावर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, निवृत्तीनंतर माजी CJI यांनी NRC समन्वयक प्रतीक हजेला यांना काढून टाकणे आणि त्यांची मध्य प्रदेशात बदली करण्याबाबत काही बाबी लिहिल्या, त्या चुकीच्या आहेत.
यासोबतच माजी सरन्यायाधीशांनी आत्मचरित्रात इतरही अनेक आरोप केले आहेत. जे मुळातच खोटे आणि दुर्भावनापूर्ण आहेत. ज्यांचा उद्देश त्या लोकांना बदनाम करणे हा आहे.
रंजन गोगोई 13 महिने होते सरन्यायाधीश
न्यायमूर्ती गोगोई 13 महिने सरन्यायाधीश राहिले. 17 नोव्हेंबर 2019 रोजी ते निवृत्त झाले. त्यांनी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालांपैकी अयोध्या आणि राफेल वादाचाही समावेश आहे. यापूर्वी न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा यांनीही काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि संसदेत पोहोचले, तर माजी सरन्यायाधीश पी. सथाशिवम यांना मोदी सरकारने केरळचे राज्यपाल केले.
Defamation case against former CJI Ranjan-Gogoi to be heard today, alleging that autobiography contains misleading content about NRC
महत्वाच्या बातम्या
- सिद्धरामय्या मंत्रिमंडळाची 5 गॅरंटींना मंजुरी, 11 जून ते 15 ऑगस्टदरम्यान 4 योजना राबवणार; पाचव्यासाठी मागवले अर्ज
- PM Modi US Visit : पंतप्रधान मोदी US संसदेच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित करणार
- ओडिशात कोरोमंडल एक्सप्रेस रुळावरून घसरली, भीषण अपघातात अनेक जखमी
- आळशी आणि नाकर्ते; शिवराज्याभिषेक कार्यक्रमाला विरोध करणाऱ्यांना उदयनराजेंनी सुनावले