प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आसाम, मणिपूर आणि नागालँडमधील या पूर्वांचलातील राज्यांमध्ये वादग्रस्त सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा (AFSPA) या वादग्रस्त कायद्यासंबंधी मोठी घोषणा केली. “अफस्पा” अंतर्गत येणारे आसाम, मणिपूर आणि नागालँड या राज्यांतील क्षेत्र घटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही घोषणा खुद्द केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केली आहे.Decline in the scope of “AFSPA” law in the Eastern States; Modi government’s decision
नागालँडच्या मोन जिल्ह्यात नुकत्याच झालेल्या ऑपरेशनमध्ये चुकीच्या ओळखीमुळे अनेक गावकरी ठार झाले होते. तेव्हापासून आसाम, मणिपूर आणि नागालँडमधील सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा, १९५८ (AFSPA) मागे घेण्याची मागणी केली जात होती.
“अफस्पा”चा वाद
अशांत क्षेत्रात “अफस्पा” कायद्यांतर्गत सशस्त्र दलांना सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. एकदा सूचना दिल्यानंतर कायद्याचे उल्लंघन करताना आढळलेल्या व्यक्तीवर बळाचा वापर करण्यास किंवा गोळीबार करण्यास या कायद्यान्वये परवानगी देण्यात आली आहे. या कायद्यामुळे सशस्र दलाला ‘अमर्याद’ अधिकार देण्यात आल्याची टीका करत त्याला आक्षेप घेण्यात आला होता.
या कायद्यामुळे सशस्र दलाला कोणत्याही वॉरंटशिवाय एखाद्या व्यक्तीला अटक करण्याचा, एखाद्या परिसरात प्रवेश करण्याचा आणि झाडाझडती घेण्याची परवानगी मिळते. जम्मू आणि काश्मीर व्यतिरिक्त नागालँड, आसाम, मणिपूर (इंफाळचे सात विधानसभा मतदारसंघ वगळता) आणि अरुणाचल प्रदेशच्या काही भागांत हा वादग्रस्त कायदा लागू आहे. त्रिपुरा आणि मेघालयाचा काही भाग यादीतून वगळण्यात आला आहे.