• Download App
    श्रीकृष्ण जन्मभूमी आणि शाही इदगाह मशीद वाद प्रकरणी सर्वेक्षणाची विनंती करणाऱ्या याचिकेवर आज निर्णय|Decision today on a petition seeking a survey in the Sri Krishna Janmabhoomi and Shahi Idgah Masjid dispute

    श्रीकृष्ण जन्मभूमी आणि शाही इदगाह मशीद वाद प्रकरणी सर्वेक्षणाची विनंती करणाऱ्या याचिकेवर आज निर्णय

    • अयोध्या वादाच्या धर्तीवर अलाहाबाद उच्च न्यायालय मथुरा वादाशी संबंधित 18 याचिकांवर थेट सुनावणी करत आहे.

    वृत्तसंस्था

    प्रयागराज: मथुरा येथील श्री कृष्ण जन्मभूमी आणि शाही इदगाह मशीद वाद प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालय आज वादग्रस्त जागेचे सर्वेक्षण वकील आयुक्तांमार्फत करण्यात यावे, अशी मागणी करणाऱ्या अर्जावर निकाल देणार आहे.Decision today on a petition seeking a survey in the Sri Krishna Janmabhoomi and Shahi Idgah Masjid dispute

    न्यायमूर्ती मयंक कुमार जैन यांच्या एकल खंडपीठाचा निर्णय दुपारी २ वाजता येईल. ज्ञानवापी वादाच्या धर्तीवर वकील आयुक्तांकडे वादग्रस्त जागेचे सर्वेक्षण करण्याची मागणी करणारा अर्ज दाखल करण्यात आला होता.



    अयोध्या वादाच्या धर्तीवर अलाहाबाद उच्च न्यायालय मथुरा वादाशी संबंधित 18 याचिकांवर थेट सुनावणी करत आहे. ज्ञानवापी प्रकरणातही वकील आयुक्तांनी ज्ञानवापी परिसराची चौकशी करण्याचे आदेश दिल्यानंतरच सक्रिय न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाली. आता अधिवक्ता आयुक्तांनी सर्वेक्षण करण्याच्या बाजूने निर्णय दिल्यास मथुरेच्या प्रश्नाला गती मिळू शकते.

    न्यायमूर्ती मयंक कुमार जैन यांनी संबंधित पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर १६ नोव्हेंबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. त्या मशिदीच्या खाली भगवान कृष्णाचे जन्मस्थान आहे आणि अशी अनेक चिन्हे आहेत जी हे सिद्ध करतात की मशीद हिंदू मंदिर आहे. असा दावा करण्यात आला आहे.

    Decision today on a petition seeking a survey in the Sri Krishna Janmabhoomi and Shahi Idgah Masjid dispute

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य