• Download App
    सिसोदिया यांच्या जामिनावर आज निर्णय, ईडीने म्हटले होते- त्यांच्या पत्नीची काळजी घेणारे ते एकटे नाहीत, हायकोर्टाने मागवला वैद्यकीय अहवाल|Decision on Sisodia's bail today, ED had said- He is not alone in caring for his wife, HC seeks medical report

    सिसोदिया यांच्या जामिनावर आज निर्णय, ईडीने म्हटले होते- त्यांच्या पत्नीची काळजी घेणारे ते एकटे नाहीत, हायकोर्टाने मागवला वैद्यकीय अहवाल

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : ईडी प्रकरणात मनीष सिसोदिया यांच्या जामिनावर दिल्ली उच्च न्यायालय आज निकाल देणार आहे. सिसोदिया यांनी पत्नी सीमा यांच्या प्रकृतीचे कारण देत वैद्यकीय स्थितीच्या आधारे जामीन अर्ज दाखल केला होता. ज्यावर न्यायमूर्ती दिनेश शर्मा यांच्या खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवला होता. न्यायालयाने सीमा सिसोदिया यांचे ताजे वैद्यकीय अहवालही मागवले आहेत.Decision on Sisodia’s bail today, ED had said- He is not alone in caring for his wife, HC seeks medical report

    शनिवारी झालेल्या विशेष सुनावणीदरम्यान ईडीने सिसोदिया यांच्या जामिनाला विरोध केला आणि म्हटले की सिसोदिया हे त्यांच्या पत्नीचे एकटे केअरटेकर नाहीत. हुसैन यांनी सीमा सिसोदिया यांचा वैद्यकीय अहवाल न्यायालयाला दिला, ज्याच्या आधारे त्यांनी दावा केला की त्यांच्या पूर्वीच्या आणि नवीन प्रिस्क्रिप्शन सारख्याच होत्या, त्यांच्या तब्येतीत विशेष बदल झालेला नाही.



    सिसोदिया घरी पोहोचण्यापूर्वीच पत्नी रुग्णालयात

    जामीन मिळाल्यानंतरही सिसोदिया आपल्या आजारी पत्नीला भेटू शकले नाहीत. पत्नी सीमा सिसोदिया यांना भेटण्यासाठी ते शनिवारी सकाळी घरी पोहोचले. मात्र, ते येण्यापूर्वीच त्यांच्या पत्नीची तब्येत बिघडली, त्यानंतर त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

    न्यायालयाने त्यांना रुग्णालयात जाण्याची परवानगी दिली नाही. त्यामुळे जामीन मिळूनही सिसोदिया आपल्या पत्नीला भेटू शकले नाहीत आणि 7 तासांनंतर ते तिहार तुरुंगात परतले.

    Decision on Sisodia’s bail today, ED had said- He is not alone in caring for his wife, HC seeks medical report

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही