वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Local Self-Government स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात २५ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. त्या दिवशी कोर्टाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून यापूर्वी दिलेला स्थगितीचा आदेश रद्द केल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.Local Self-Government
राहुल वाघ यांनी तीन वर्षांपूर्वी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान कोर्टाने या निवडणुकांना स्थगिती दिली होती. मंगळवारी न्या. सूर्यकांत आणि न्या. कोटेश्वर सिंग यांच्या खंडपीठापुढे ओबीसी आरक्षणाचे हे प्रकरण सुनावणी येणार होते. मात्र, नियोजित वेळेत ते सादर होऊ शकले नाही. कोर्टाचे कामकाज संपताना ओबीसी आरक्षणाच्या प्रकरणाचा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी उल्लेख केला. त्यावर कोर्टाने स्थिती जाणून घेत पुढची तारीख दिली.
सरकार, याचिकाकर्ते स्थगिती उठवण्यास सकारात्मक
युक्तिवादासाठी सरकारी वकिलांनी एक तास, तर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी अर्धा तास वेळ मागितला. तो २५ फेब्रुवारीला देण्याचे कोर्टाने मान्य केले. त्या वेळी अग्रक्रमाने ही सुनावणी घेण्याची विनंतीही मान्य करण्यात आली. याचिकाकर्ता आणि सरकारही आता सकारात्मक असल्याने त्या दिवशी सुनावणीनंतर कोर्टाने स्थगिती उठवल्यास राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एप्रिल- मेमध्ये होऊ शकतात.
Decision on ‘Local Self-Government’ elections postponed for another month; Hearing on February 25
महत्वाच्या बातम्या
- 10 आमदारांच्या बळावर विरोधी पक्षनेते पदासाठी पवारांचा “मोठ्ठा डाव”; पण ठाकरे + काँग्रेसला पटतचं नाय!!
- Bhandara : भंडारा येथील ऑर्डनन्स फॅक्टरीत स्फोट; ५ जणांचा मृत्यू, अनेक जण जखमी
- Muhammad Yunus : मोहम्मद युनूस राजीनामा देतील? बांगलादेशात निषेधाचे आवाज उठू लागले
- Guillain Barré : पुण्यात गुइलेन-बॅरे सिंड्रोमची एकूण रूग्ण संख्या ६७ वर पोहचली